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DM Janta Darbar: जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने कलेक्ट्रेट कक्ष में सुनीं जनसमस्याएं, राजस्व, पैमाइश, अतिक्रमण, पेंशन, राशन, विद्युत के मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर

चंदौली DM शैलेष कुमार ने 20 नवंबर को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई की, राजस्व, पैमाइश, अतिक्रमण, पेंशन, राशन, विद्युत के मामले सुने, अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए।

 
 

DM शैलेष कुमार ने सुनीं जनसमस्याएं

कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई चंदौली

गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश

राजस्व पैमाइश अतिक्रमण मामले

फीडबैक लेने पर जोर

चंदौली जिले के आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने आज कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई की। इस दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें एवं समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीं।

जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को दूरभाष व पत्र के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से राजस्व विवाद, भूमि पैमाइश, अतिक्रमण, पेंशन, राशन कार्ड, विद्युत और विकास कार्यों से जुड़े मामले सामने आए।

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किन मामलों पर हुई सुनवाई?

- राजस्व विवाद
- भूमि पैमाइश
- अतिक्रमण
- पेंशन
- राशन कार्ड
- विद्युत
- विकास कार्यों से जुड़े मामले

जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को फोन और पत्र के माध्यम से तत्काल कार्रवाई करने को कहा।

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DM का अधिकारियों को सख्त निर्देश


जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाए, ताकि फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। साथ ही, निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने पर भी जोर दिया गया।

DM के इस रुख से फरियादियों में उम्मीद जगी है। कई फरियादियों ने कहा कि DM ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान DM ने यह भी कहा कि शिकायतों का निस्तारण सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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