कैसे बांटेंगे बाढ़ और बारिश से पीड़ितों को मुआवजा, DM ने मांगे 3 करोड़ तो सरकार से मिले सिर्फ 1 करोड़

चंदौली जिले में इस बार अतिवृष्टि और बाढ़ ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जिले में कुदरत की इस मार से लगभग नौ हजार किसानों की फसलें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके अलावा लगातार हुई भारी बारिश के चलते जिले भर में 674 कच्चे मकान भी धराशायी हो गए हैं। इस आपदा ने 3 तहसीलों के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है।  

 बजट की कमी से मुआवजे की रफ्तार पड़ी धीमी
नुकसान के आकलन के बाद अब पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। शासन स्तर से पर्याप्त बजट नहीं मिल पाने के कारण प्रभावित किसान और ग्रामीण अब भी राहत राशि का इंतजार कर रहे हैं। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने राज्य शासन से क्षतिपूर्ति के लिए तीन करोड़ रुपये के बजट की मांग भेजी थी। हालांकि, इस मांग के सापेक्ष शासन से फिलहाल सिर्फ एक करोड़ रुपये की ही स्वीकृति मिल सकी है।  

 बाढ़ प्रभावित किसानों को भुगतान की स्थिति
अगर आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में बाढ़ के कारण 1,946 किसानों की लगभग 446 हेक्टेयर में फैली फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। प्रशासन द्वारा क्षति का सत्यापन कराने के बाद अब तक 1,245 किसानों के खातों में 6.21 लाख रुपये की मुआवजा राशि भेजी जा चुकी है। बाकी बचे प्रभावित किसानों को चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने की प्रक्रिया अभी जारी है।   

अतिवृष्टि से प्रभावित किसान और मकानों का हाल
दूसरी तरफ, भीषण अतिवृष्टि के कारण 7,846 किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। इन किसानों की पात्रता जांच और सत्यापन के आधार पर राहत देने का काम चल रहा है। अब तक केवल 495 किसानों के खातों में करीब 17 लाख रुपये की राशि ही ट्रांसफर हो सकी है। इसके साथ ही जिन 674 परिवारों के कच्चे और पक्के मकान गिरे हैं, उन्हें भी क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।   

चालू वित्त वर्ष में अब तक बांटा गया 3.77 करोड़
जिला प्रशासन का दावा है कि आपदा से प्रभावित हर परिवार को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग इस पूरी प्रक्रिया की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में अब तक विभिन्न मदों में 2,473 प्रभावित परिवारों को कुल 3.77 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि शासन से अतिरिक्त बजट मिलते ही शेष प्रभावितों को भी तुरंत लाभांवित किया जाएगा।