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चंदौली में गेहूं खरीद पकड़ रही रफ्तार, दो माह में 74 हजार क्विंटल हुई गेहूं की खरीद

चंदौली जनपद में दो माह बीत जाने के बाद भी अब तक महज 743000 क्विंटल ही गेहूं की खरीद की जा सकी है। वहीं अपनी उपज की बिक्री के लिए 10,800 किसानों ने पंजीकरण कराया है।
 

जिले में 41500 एमटी गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित

क्रय केंद्रों पर दो माह में 7.43 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद पूरी

79 क्रय केंद्रों पर 10,800 किसानों का पंजीकरण
 

चंदौली जनपद में दो माह बीत जाने के बाद भी अब तक महज 743000 क्विंटल ही गेहूं की खरीद की जा सकी है। वहीं अपनी उपज की बिक्री के लिए 10,800 किसानों ने पंजीकरण कराया है। विपणन विभाग की ओर से 1450 किसानों की उपज का 14.13 करोड़ रुपये भुगतान कर दिया गया है।

दरअसल जनपद में 17 मार्च से गेहूं की खरीद का कार्य आरंभ है। गेहूं की खरीद के लिए 78 केंद्रों की स्थापना कराई गई है। चालू सीजन में शासन ने 41500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं सरकार की ओर से गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष 9600 एमटी गेंहू की खरीद की गई थी।

आपको बता दें कि शुरूआती दौर में गेहूं की कटाई व मड़ाई के कार्य में विलंब होने के कारण क्रय केंद्र सुने रहे। अप्रैल माह में खरीद में तेजी आई तो आंधी, बारिश के कारण खरीद के कार्य में बाधा आई, लेकिन बीते एक पखवारे से अब खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 743000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वहीं अपनी उपज की बिक्री के लिए 10,800 किसानों ने पंजीकरण कराया है। 

विभाग की ओर से क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा को देखते हुए बोरा, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। शासन की ओर से निधर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए विपणन विभाग की ओर से गेहूं की कालाबाजारी रोकने के लिए टीम का गठन किया गया है। टीम की ओर से छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि शासन के मंशा के अनुरूप किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सके।

इस संबंध में जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुपम निगम ने बताया कि बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक है। जिसका प्रभाव गेहूं खरीद पर पड़ा है। गेहूं के अवैध संचरण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। किसानों से अनुरोध है कि क्रय केंद्रों पर गेहूं का विक्रय कर न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाएं। किसी भी दशा में अनाधिकृत व्यक्ति को अपना गेहूं विक्रय न करें।

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