क्या SP साहब लेंगे किसान नेताओं की मांग पर फैसला, हाईकोर्ट के ऑर्डर न मानने पर होगी कार्रवाई

चंदौली जिले में  उत्तर प्रदेश किसान न्याय मोर्चा का प्रतिनिधमंडल गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे से मिला। इस दौरान मांगों से संबंधित पत्रक सौंपा। साथ ही एक्सईएन समेत अन्य अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग किया। कहा कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जबरिया गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।

इस दौरान संयोजक महेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 6 नवंबर और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की ओर से 10 दिसंबर 2024 को निर्देशित किया गया था कि बिना भूमि के पैमाइश और उचित मुआवजा दिए बिना कोई भी दुकान मकान या जमीन पर कब्जा नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए पूरे जिले में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जबरिया गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की जा रही है।

उन्होने कहा कि तत्काल संबंधित अधिकारियों पर प्रथम सूचना दर्ज कर जांच कराई जाए। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण चतुर्थ खंड, उपजिलाधिकारी मुगलसराय, राजस्व निरीक्षक और इंस्पेक्टर चंदौली एवं इंस्पेक्टर मुगलसराय के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा कायम करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।