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संयुक्त किसान मोर्चा का फरमान, भाकियू टिकैत ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

कृषि संयंत्रों और अति आवश्यक वस्तुओ पे सरकार जीएसटी लगाकर अंग्रेजो की याद दिला रही है। खाद उर्वरक में सब्सिडी की कटौती की जा रही है।
 

चंदौली जिले में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जिला उपाध्यक्ष छोटे लाल चौहान मोछू के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी न्यायिक राजीव मित्तल को 12 सूत्रीय  ज्ञापन सौंपा।

आपको बता दें कि मंडल पवक्ता मणि देव चतुर्वेदी ने बताया कि किसान और मजदूर आज उपेक्षित है। किसानों को रेवड़ी बांटकर, उनके अनाज की उचित कीमत नहीं दी जा रही है। मौजूदा सरकार कार्पोरेट्स और सुपर रिच को समृद्ध करने की गहरी नीति के कारण किसान मजदूर गहरे संकट का सामना कर रहे है। जबकि खेती की लागत और मुद्रास्फीति हर साल 12-15 से अधिक की दर से बढ़ रही है,सरकार एमएसपी में केवन 2 से 7 प्रतिशत की वृद्धि कर रही है, जो चिंता का विषय है।

बताते चलें कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार ने वायदा किया था, लगभग 4 साल बीत जाने पर भी वादे को पूरा नही कर पाई है। कृषि संयंत्रों और अति आवश्यक वस्तुओ पे सरकार जीएसटी लगाकर अंग्रेजो की याद दिला रही है। खाद उर्वरक में सब्सिडी की कटौती की जा रही है। सरकार विश्व व्यापार संगठन के इशारे पर काम कर् ,सरकारी प्रतिष्ठानों को खत्म कर,निजीकरण की तरफ बढ़ रही है,जिससे गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। जिससे लोग कुपोषण का शिकार हो रहे है।

बता दें कि सरकार का बाजार पर नियंत्रण शून्य है,जिससे ब्यापारी,आम आदमी को लूट रहे है। विकाश के नाम पर किसानों से जबरन भूमि अधिग्रहण कर, औने पौने दाम  पर पुंजिपतियो को बेचा जा रहा है।मनरेगा में 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की मांग,सभी फसलों की कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद  सीटू के साथ फिफ्टी पर एमएसपी, 4 श्रम कानूनों को निरस्त, श्रम की ठेकाकरण की समाप्ति,संगठित,असंगठित और कृषि क्षेत्र के सभी श्रमिको को 26 हजार रुपये प्रतिमाह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन,ऋणग्रस्तता और किसान आत्महत्या को रोकने के लिए ब्यापक ऋण माफी,राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को खत्म किया जाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली का निजीकरण न किया जाय, कोई प्रीपेड मीटर न लगाया  जाए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाय,कोई डिजिटल कृषि मिशन को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ समझौते न किया जाय, मनरेगा में 600  रुपये प्रतिदिन मजदूरी किया जाय,फसलों और मवेशियों की ब्यापक बीमा योजना नीति से जोड़ा  जाए आदि की मांग को लेकर  ज्ञापन सौंपा गया।

इस मौके पर मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल मणि देव  चतुर्वेदी, जिलाउपाध्यक्ष छोटे लाल चौहान, जिला मीडिया प्रभारी आनंद मौर्या, कोषाध्यक्ष खिचडू चौहान, तहसील अध्यक्ष सकलडीहा श्रवण,चकिया तहसील अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह, ब्लाक अध्यक्ष सदर प्रभाकर सिंह, डॉ राजीव मौर्य आदि आदि उपस्थित रहे।

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