बिहार बॉर्डर से टेंगरा मोड़ तक खनन विभाग की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक, एक दिन में 9 लाख के जुर्माने से हड़कंप

चंदौली जिले में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बिना परमिट के दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पिछले 24 घंटे के भीतर खनन विभाग की टीम ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए अवैध परिवहन और लोडिंग में लिप्त कुल 13 वाहनों का चालान काटा है, जबकि गंभीर उल्लंघन करने वाले 5 बड़े वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया है। खनन विभाग की इस ताबड़तोड़ और औचक कार्रवाई से अवैध रूप से गिट्टी, बालू और पत्थरों का काला कारोबार करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।

अधिकारियों ने  नेशनल हाईवे पर लगाया पहरा
इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए खनन अधिकारी प्रदीप राज तथा माइनिंग इंस्पेक्टर सिद्धार्थ शंकर पांडे खुद सड़कों पर उतरे। दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने सैयदराजा थाना क्षेत्र के नौबतपुर (बिहार बॉर्डर) और टेंगरा मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले हर संदेहास्पद डंपर और ट्रक के कागजात व वजन की बारीकी से जांच की गई। खनन अधिकारी प्रदीप राज ने दो टूक शब्दों में बताया कि चन्दौली जिले में अवैध गतिविधियों को पूरी तरह रोकने के लिए आगे भी ऐसे अचानक छापे मारे जाएंगे।

9 लाख का लगेगा तगड़ा फटका, राजस्व का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी
विभाग की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब नियम तोड़ने वाले वाहन स्वामियों की जेब ढीली होना तय है। अधिकारियों के मुताबिक, चालान और सीज किए गए सभी वाहनों से वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत लगभग 9 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। आपको बता दें कि शासन की ओर से खनन विभाग को हर महीने 750 लाख रुपये (7.5 करोड़) का भारी-भरकम राजस्व वसूलने का लक्ष्य मिला हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कड़ी निगरानी और लगातार हो रही कार्रवाई के दम पर इस समय चन्दौली जिला अपने तय टारगेट से कहीं ज्यादा राजस्व कमाकर दे रहा है, जो कि बेहद संतोषजनक है।

लापरवाही करने वालों को सख्त संदेश, कार्रवाई रहेगी जारी
अवैध खनन के इस खेल को खत्म करने के लिए प्रशासन बेहद सख्त रुख अपनाए हुए है। माइनिंग टीम के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि ओवरलोडिंग, अवैध भंडारण और बिना परमिट के माल ढोने वाले किसी भी माफिया या गाड़ी मालिक को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों को ताक पर रखकर राजस्व को चूना लगाने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।