अवैध खनन के बाद भी विभाग कर रहा धमाका: लक्ष्य से ज्यादा वसूले टैक्स, ऐसा बोल रहे वसूली के आंकड़े

चन्दौली जिले में खनन विभाग ने नए वित्तीय वर्ष 2026 के शुरुआती दो महीनों यानी अप्रैल और मई में बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक सरकारी राजस्व की वसूली की है। विभाग की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद शासन स्तर  पर भी चन्दौली की विभागीय कार्यप्रणाली की जमकर सराहना की जा रही है। इसी के साथ अब जिले के लिए आगामी अवधि का राजस्व लक्ष्य भी बढ़ाए जाने की चर्चा तेज हो गई है।

यह पूरी सफलता खनन अधिकारी प्रदीप राज एवं खनन निरीक्षक सिद्धार्थ शंकर पांडेय के कुशल नेतृत्व का नतीजा है। इनके द्वारा जिले में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे विशेष अभियान का बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। विभाग की इस लगातार सख्ती और छापामारी से अवैध खनिज के धंधे में संलिप्त माफियाओं और गाड़ी मालिकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

लक्ष्य से कई करोड़ रुपये आगे निकला विभाग
अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें, तो अप्रैल 2026 में चन्दौली खनन विभाग को शासन की तरफ से 750 लाख रुपये की वसूली का निर्धारित लक्ष्य मिला था। इसके सामने विभाग ने शानदार काम करते हुए 915.10 लाख रुपये की भारी-भरकम राजस्व प्राप्ति की।

वहीं, सफलता का यह सिलसिला मई 2026 में भी जारी रहा। मई के महीने में भी 750 (साढ़े सात सौ) लाख रुपये के तय लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए कुल 1166.30 लाख रुपये का बंपर राजस्व अर्जित किया। इस प्रकार दोनों ही महीनों में विभाग ने उम्मीद और लक्ष्य से काफी अधिक की वसूली दर्ज कराकर अपनी पीठ थपथपाई है।

354 गाड़ियां धराईं, करोड़ों का जुर्माना और 5 पर FIR दर्ज
प्रवर्तन की इस बड़ी कार्रवाई के दौरान बालू, मौरंग और गिट्टी के अवैध परिवहन पर अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी रखी गई थी। चन्दौली के अलग-अलग रास्तों पर चलाए गए सघन जांच अभियान के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से खनिज ढोने वाले कुल 354 वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इन पकड़े गए सभी वाहनों से जुर्माना एवं अन्य सरकारी मदों के रूप में विभाग ने कुल 185.24 लाख रुपये का तगड़ा जुर्माना वसूला है।

इसके अतिरिक्त, कुछ बेहद गंभीर और बड़े मामलों में विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विभाग की तरफ से कुल पांच बड़े वाहनों के खिलाफ संबंधित थानों में नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही अवैध खनन एवं परिवहन से जुड़े 15 बड़े मामलों में सक्षम न्यायालय में बकायदा परिवाद भी दाखिल कर दिया गया है।

खनन अधिकारी प्रदीप राज ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन की जीरो टॉलरेंस की मंशा के अनुरूप जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह से प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आगे भी यह जांच अभियान पूरी कड़ाई से जारी रहेगा। कुल मिलाकर, विभाग की इस बड़ी उपलब्धि को जनपद में सरकारी राजस्व की वृद्धि और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।