राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पर एक नज़र

उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त 75 राजस्व जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 01 मार्च 2016 से लागू है।वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसख्या 19.98 करोड़ है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राज्य की कुल जनसंख्या का 72.05 % (ग्रामीण -76.10 % एवं नगरीय- 57.56 %) आच्छादित किये गये हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण पात्र गृहस्थी एवं अन्तोदय कार्ड धारकों को किया जाता है । पात्र गृहस्थी एवं अन्तोदय कार्ड धारकों को खाद्यान का वितरण क्रमशः पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं पैतीस किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह  किया जाता है। वर्तमान में राज्य में कुल 3.59 करोड़ कार्ड प्रचलन में हैं एवं कुल लाभार्थियों की संख्या 14.67 करोड़ है ।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वितीय वर्ष 2021-22 में राज्य को खाद्यान का नियमित मासिक आवंटन कुल 8.13 लाख मी० टन ( गेहूं 4.84 लाख मी० टन एवं चावल -3.29 लाख मी० टन) जारी किया गया है। चालू वितीय वर्ष में नवम्बर 21 तक राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कुल 61.53 लाख मी० टन खाद्यान्न का उठान किया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम राज्य को भारत सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी खाद्यान उपलब्ध कराती है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यतः मध्याहन भोजन योजना एवं एकीकृत बाल विकास योजना (आई०सी०डी० एस०) शामिल है जिसमे खाद्यान का आवंटन भारत सरकार द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता है। भारत सरकार द्वारा राज्य को चालू तिमाही (अक्टूबर 21- दिसम्बर 21) के अंतर्गत मध्याहन भोजन योजनान्तर्गत एवं एकीकृत बाल विकास योजना (आई०सी०डी० एस०) क्रमशः कुल 1.97 लाख मी० टन ( चावल -1.32 एवं गेहूं -0.35 लाख मी० टन) एवं 0.72 लाख मी० टन  ( गेहूं- 0.37 एवं चावल-0.35 लाख मी० टन) खाद्यान का आवंटन जारी किया गया है।

   
उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में राज्य के समस्त 75 राजस्व जनपदों में फोर्टीफाईड चावल (पोषणयुक्त चावल) का वितरण किया जा रहा है जबकि वाराणसी सम्भाग के राजस्व जनपद चंदौली एवं सेवापुरी ब्लाक में  पायलट आधार पर उक्त दोनों योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत भी पोषण युक्त चावल का वितरण किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम राज्य को अब तक कुल 2.30 लाख मी० टन पोषणयुक्त  चावल उक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्गत कर चुका है जबकि वाराणसी सम्भाग में जनपद चंदौली एवं सेवापुरी ब्लाक में अब तक कुल 0.39 लाख मी० टन पोषण युक्त चावल का निर्गमन किया जा चुका है।

  
माननीय प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को दिए सम्बोधन में पोषण युक्त चावल की महत्ता पर बल देते हुए घोषणा किया गया कि वर्ष 2024 से भारत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं यथा – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना,मध्याहन भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास योजना आदि के अंतर्गत पोषण युक्त चावल का वितरण किया जायेगा। पोषणयुक्त  चावल में जरुरी सूक्ष्म पोषक तत्त्व यथा आयरन,विटामिन बी-12, फ़ॉलिक एसिड आदि को कृत्रिम तरीके से बढाया जाता है जो कुपोषण को अल्पावधि में दूर करने के साथ-साथ एक अत्यंत प्रभावकारी एवं किफायती तरीका है ।