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कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर लेखपाल की शिकायत, जांच के बाद हो सकती है कार्रवाई

ग्रामीणों ने कहा कि कई बार तहसील से लेकर ब्लॉक तक शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा कराए जाने और फर्जी कागजात बनवाकर प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया।
 

जमीन आवंटन में गड़बड़ी और उत्पीड़न से त्रस्त ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

डीएम से लेखपाल हटाने की मांग

जानिए क्या हैं गांव वालों की मांगें

चंदौली जिले की मुगलसराय तहसील क्षेत्र के जलालपुर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देकर लेखपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं दिया जा सकता तो उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए।

Villagers Complains

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के लेखपाल द्वारा लगातार भूमिहीन और गरीब परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सरकारी जमीन के पात्र लाभार्थियों को आवंटन नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रभावशाली लोगों और भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गलत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

ग्रामीणों ने कहा कि कई बार तहसील से लेकर ब्लॉक तक शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा कराए जाने और फर्जी कागजात बनवाकर प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया।

Villagers Complains

धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाओं और बुजुर्गों ने भी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि जब सरकार गरीबों को जमीन देने की योजना चला रही है, तो फिर अधिकारी क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? ग्रामीणों ने यह भी मांग की कि जिस लेखपाल पर बार-बार गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसे तत्काल प्रभाव से गांव से हटाया जाए और उसके विरुद्ध जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए।
गांव की महिला और बुजुर्ग भी प्रदर्शन में शामिल रहे। एक ग्रामीण ने कहा अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो जिलाधिकारी साहब, कृपया हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दीजिए। इस अपमानजनक और अन्यायपूर्ण जीवन से तो मरना बेहतर है।"

Villagers Complains

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
* जलालपुर के लेखपाल को तत्काल हटाया जाए
* भूमिहीनों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए
* भूमाफियों और लेखपाल की मिलीभगत की जांच हो
* पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए

ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं, जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर लेखपाल दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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