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जमीन की खरीदारी में महिलाएं पुरुषों से आगे, स्टांप ड्यूटी में बड़ी राहत

स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट के चलते अधिकांश लोग पत्नी, माता अथवा बहन के नाम जमीन की रजिस्ट्री करा देते हैं। मार्च की तुलना अप्रैल में तीन प्रतिशत अधिक रजिस्ट्री हुई है।
 

एक करोड़ तक की संपत्ति पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 1% छूट की घोषणा

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 51.13% रजिस्ट्री महिलाओं के नाम

पत्नी, माता और बहन के नाम पर हो रही हैं ज़्यादा रजिस्ट्री

चंदौली जिले में महिलाओं के जमीन, आवास, फ्लैट की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी में अब एक करोड़ तक एक प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप और सशक्त होंगी। मौजूदा समय में भी वे जमीन की खरीदारी में पुरुषों से आगे हैं। आधे से अधिक रजिस्ट्री उनके नाम की जा रही। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जमीन क्रय में महिलाओं की भागीदारी 51.13 प्रतिशत रही, जबकि 48.87 प्रतिशत पुरुषों ने अपने नाम जमीन ली थी।

आपको बता दें कि जनपद में पांच तहसील हैं। इनमें चंदौली, चकिया, पीडीडीयू नगर व सकलडीहा में उप निबंधक कार्यालय है। नौगढ़ तहसील की जमीन की रजिस्ट्री फिलहाल चकिया में कराई जाती है। पिछले वित्तीय वर्ष में 30 हजार 617 रजिस्ट्रियां हुई हैं। इनमें आधे से अधिक रजिस्ट्री महिलाओं के नाम की गई है। स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट के चलते अधिकांश लोग पत्नी, माता अथवा बहन के नाम जमीन की रजिस्ट्री करा देते हैं। मार्च की तुलना अप्रैल में तीन प्रतिशत अधिक रजिस्ट्री हुई है। मार्च में 6.12% तो अप्रैल में 9.13% रजिस्ट्रियां हुई हैं।

एआइजी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते वित्तीय वर्ष में 15 हजार 655 रजिस्ट्री में आधी आबादी का नाम है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अब तक दो हजार 699 रजिस्ट्री हुई है। इनमें 50.68 प्रतिशत यानि 1368 नाम महिलाओं का है। हालांकि अभी तक छूट की सीमा 10 लाख रुपये तक है। वर्ष 2006 में ही लागू छूट की इस सीमा में बढ़ोतरी की घोषणा से महिलाएं उद्योग, धंधे व व्यापार के लिए आसानी से जमीन का क्रय कर सकेंगी। स्टांप व पंजीयन विभाग का दावा है छूट की यह सीमा लागू होने के बाद जमीन, आवास, फ्लैट की खरीद में आधी आबादी की भागीदारी बढ़‌कर 60-70 प्रतिशत के बीच पहुंच सकती है।

15-20 प्रतिशत वढ़ सकता है सर्किल रेटः जिले के विकास को देखते हुए सर्किल रेट को फिर से बढ़ाने की पहल शासन स्तर से की गई है। इसके लिए सर्वे भी शुरू करा दिया गया है। अगस्त तक नए सर्किल रेट लागू करने की योजना है। सर्वे पूरा होने के बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी। इनके निस्तारण के बाद नए सर्किल रेट को लागू कर दिया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास को देखते हुए सर्किल रेट की दरों का निर्धारण किया जाता है। लोकेशन और सड़कों की चौड़ाई के अनुसार सर्किल रेट की दरें निर्धारित होती हैं। पिछले दो सालों से लगातार सर्किल रेट की दरों में बदलाव किया जा रहा।

इस संबंध में सहायक महानिरीक्षक श्रवण कुमार सिद्धार्थ ने बताया कि पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में बीते वित्तीय वर्ष में महिलाओं ने जमीन खरीदी है। स्टांप ड्यूटी पर एक करोड़ तक एक प्रतिशत छूट की घोषणा हुई है। लेकिन, इस संबंध में शासनादेश नहीं आया है। यदि छूट की सीमा बढ़ती है तो महिलाओं के नाम रजिस्ट्री का दायरा बढ़ेगा।

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