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बेन राजवाहा की मरम्मत में लापरवाही देखने पहुंचे अधिकारी, अच्छे काम के बाद ही होगा भुगतान

शहाबगंज में बेन राजवाहा की मरम्मत के काम में लापरवाही और घटिया गुणवत्ता की खबरों के बाद विभाग जागा है। अधिशाषी अभियंता ने मौके पर जाकर जांच की और धीमी प्रगति पर फर्म को कड़ी चेतावनी दी।

 
 

संमरीबेन राजवाहा नहर मरम्मत देखने पहुंचे अधिकारी


शहाबगंज में सिंचाई विभाग पर खबर का असर


अधिशाषी अभियंता हरेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण


 नहर लाइनिंग क्षतिग्रस्त होने के बाद लीपापोती की कोशिश

चंदौली जनपद के शहाबगंज विकास खंड अंतर्गत बेन राजवाहा की मरम्मत और पुनर्स्थापना कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं की खबरों ने विभागीय अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। मीडिया और स्थानीय लोगों के दबाव के बाद चंद्रप्रभा प्रखण्ड के अधिशाषी अभियंता (XEN) हरेंद्र कुमार ने गुरुवार को कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानकों की अनदेखी करने वाली फर्म को किसी भी स्थिति में भुगतान नहीं किया जाएगा।

 Ben Rajwaha canal repair Chandauli, Chandraprabha division XEN inspection news, Sahabganj irrigation department update

ग्रेटर नोएडा की एजेंसी कर रही है कार्य
बेन राजवाहा के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 16.000 तक नहर के आंतरिक एवं बाह्य भागों की पुनर्स्थापना और नहरी भूमि के सीमांकन का महत्वपूर्ण कार्य मेसर्स शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) द्वारा किया जा रहा है। दूसरे जिले की एजेंसी होने के कारण स्थानीय स्तर पर शुरू से ही काम की निगरानी पर सवाल उठ रहे थे।

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अधूरे कंपैक्शन से धंसी नहर की लाइनिंग
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि बेन राजवाहा के किलोमीटर 2.000 पर बनाए गए 'फाल' के डाउन स्ट्रीम में नहरी लाइनिंग का काम अत्यंत घटिया स्तर का था। स्लोप का उचित कंपैक्शन (मिट्टी का दबाव) न होने के कारण नहर में पानी छोड़ते ही पिचिंग बैठ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सियन हरेंद्र कुमार ने मौके पर मौजूद फर्म के प्रतिनिधि और विभागीय कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई।

बिना गुणवत्ता नहीं होगा कोई भुगतान
अधिशाषी अभियंता हरेंद्र कुमार ने बताया कि कार्य की प्रगति बहुत धीमी है और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने फर्म को निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त लाइनिंग को अपने खर्च पर पुनः दुरुस्त करें। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि अभी तक फर्म को कोई भुगतान नहीं किया गया है और कार्य का अन्तिमीकरण (Finalization) होना अभी बाकी है। मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के बाद ही सरकारी धन जारी किया जाएगा। विभाग का दावा है कि समय रहते जांच होने से फिलहाल कोई राजकीय क्षति नहीं हुई है, लेकिन लापरवाही पर विभागीय नजर बनी हुई है।

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