छात्र ध्यान दें! बिना 'अपार आईडी' नहीं मिलेगा फ्री टैबलेट, LBS डिग्री कॉलेज प्राचार्य का सख्त निर्देश

चंदौली जिले के महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। सरकार के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब सभी छात्र-छात्राओं के लिए 'अपार आईडी' (APAAR ID) बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्देश का सबसे बड़ा प्रभाव सरकार की महत्वाकांक्षी टैबलेट वितरण योजना पर पड़ने वाला है। लाल बहादुर शास्त्री (एलबीएस) डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. उदयन मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के पास अपार आईडी नहीं होगी, उन्हें वर्तमान सत्र में वितरित किए जाने वाले टैबलेट की सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है।

सभी पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य हुआ पंजीकरण
अभी तक यह व्यवस्था मुख्य रूप से तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सेज तक ही सीमित थी, लेकिन अब शासन ने इसके दायरे को बढ़ा दिया है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र से बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे पारंपरिक विषयों के छात्रों के लिए भी अपार आईडी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे समय रहते अपना डिजिटल पंजीकरण पूर्ण कर लें। इस आईडी के माध्यम से छात्रों का पूरा शैक्षणिक इतिहास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी।

डेटा सुरक्षा और योजनाओं से जुड़ाव
अपार आईडी का मुख्य उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक ब्योरे को डिजिटल रूप में सहेजना है। इसके माध्यम से किसी भी छात्र की उपलब्धियों, डिग्री और प्रमाणपत्रों को एक क्लिक पर देखा जा सकेगा। सरकार ने इस योजना की गंभीरता को देखते हुए इसे सीधे टैबलेट वितरण कार्यक्रम से जोड़ दिया है। प्राचार्य डॉ. उदयन मिश्रा के अनुसार, यदि किसी छात्र की अपार आईडी नहीं बनी है, तो उसका नाम पात्रता सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आने वाले समय में छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) की सुविधा प्राप्त करने के लिए भी इस डिजिटल आईडी को अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है।

छात्रों के लिए प्राचार्य का महत्वपूर्ण संदेश
एलबीएस डिग्री कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि टैबलेट योजना के लिए छात्र अपना पंजीकरण स्वयं ऑनलाइन कर रहे हैं। पंजीकरण की इस प्रक्रिया के साथ ही अपार आईडी जनरेट करना अनिवार्य है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रम में न रहें और अंतिम तिथि से पूर्व अपनी आईडी सुनिश्चित कर लें। यह कदम न केवल सरकारी लाभ दिलाने में सहायक होगा, बल्कि छात्रों के भविष्य के करियर और उच्च शिक्षा में उनके दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा।