रामनगर औद्योगिक क्षेत्र की बदलेगी सूरत: 15 करोड़ से सड़क चौड़ीकरण और पार्कों के रखरखाव का DM ने दिया निर्देश

चंदौली के कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में आ रही विभिन्न समस्याओं और वहां चल रहे विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को आ रही परेशानियों को दूर करना था।

बिजली के लटकते तारों और सड़क चौड़ीकरण पर चर्चा
बैठक के दौरान उद्यमियों ने बताया कि फेज-2 में सीसी रोड बनने से सड़क ऊंची हो गई है, जिससे बिजली के तार काफी नीचे आ गए हैं और हादसों का डर बना रहता है। इस पर DM ने बिजली विभाग को यूपीसीडा से तालमेल बनाकर तार सही कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा अलीनगर-सिधीताली-जोगवा-नरायनपुर मार्ग के ₹1503.05 लाख की लागत से 1.5 किमी चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के माध्यम से जल्द स्वीकृति दिलाने को कहा।

गलत बिजली बिलों और पार्कों की बदहाली पर कड़े निर्देश
औद्योगिक क्षेत्र के पार्कों में जलजमाव और उनकी बदहाली को देखते हुए यूपीसीडा को 8 पार्कों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर समय पर काम पूरा करने का टास्क दिया गया। वहीं 'शुभम प्लास्टिक', 'शुभम करवा वाणिज्य' और 'मनोज पालीमर्स' जैसे संस्थानों से जुड़े गलत बिजली बिलिंग, पेनल्टी और असेसमेंट विवाद पर DM ने नाराजगी जताई। उन्होंने अधिशासी अभियंताओं को उद्यमियों के साथ बैठकर इसका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए।

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी लाने का हुक्म
बैठक में जफरपुर, चंदरखा और हेसामपुर की 65 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर अवैध कब्जे और किसानों के मुआवजे से जुड़ी प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूरा करने पर गहन चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कागजी कार्रवाई को पूरा करके इस मामले को जल्द सुलझाया जाए ताकि औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।

उद्यमियों की समस्याओं का समाधान शासन की प्राथमिकता
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विकास और उद्यमियों की समस्याओं का समय पर निस्तारण करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी और यूपीसीडा को आपस में बेहतर तालमेल बनाकर काम करने की हिदायत दी। DM ने कहा कि अगली बैठक से पहले सभी लंबित पड़े मामलों का गुणवत्तापूर्ण समाधान हो जाना चाहिए।