निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मियों का आंदोलन जारी, 22 जून को लखनऊ में महापंचायत की चेतावनी ​​​​​​​

चंदौली जिले के मुगलसराय में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बिजलीकर्मियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि समिति ने 22 जून को लखनऊ में किसानों, उपभोक्ताओं और बिजलीकर्मियों की महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें निजीकरण के खिलाफ साझा रणनीति बनाई जाएगी, ताकि सरकार को फैसला वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके। 

जिले के गोधना बाईपास पर स्थित अधीक्षण अभियंता (एसई) कार्यालय पर शुक्रवार को भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धरना-प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान बिजली कर्मियों ने दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक तीन घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए निजीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सभा का आयोजन किया।

बताते चलें कि धरने में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया वापस नहीं ली तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इसी क्रम में समिति ने 22 जून को लखनऊ में किसानों, उपभोक्ताओं और बिजलीकर्मियों की महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। इसमें निजीकरण के खिलाफ साझा रणनीति बनाई जाएगी।

संघर्ष समिति के सदस्यों ने जानकारी दी कि अभियंताओं के उत्पीड़न के विरोध में आगामी सोमवार को वाराणसी स्थित प्रबंध निदेशक कार्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।

धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिजली निजीकरण से सबसे ज्यादा प्रभावित किसान, गरीब, मध्यमवर्गीय उपभोक्ता और खुद बिजलीकर्मी होंगे। इसलिए इन सभी को साथ लेकर यह आंदोलन चलाया जा रहा है। लखनऊ में होने वाली महापंचायत में प्रदेशभर से संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिजली कर्मचारियों की स्थिति से अवगत कराने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।

संघर्ष समिति ने यह भी निर्णय लिया कि लखनऊ के बाद वाराणसी, आगरा, मेरठ समेत प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी ऐसी महापंचायतें आयोजित की जाएंगी ताकि निजीकरण के फैसले को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके।