मुगलसराय में अति पिछड़े वर्ग के नेताओं की मीटिंग, जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग

चंदौली जिले में ओबीसी (OBC) समुदाय में से अति पिछड़े वर्ग के लिए अलग आरक्षण कोटा सुनिश्चित करने हेतु गठित जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को संसद में पेश करने की मांग को लेकर मुगलसराय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। यह बैठक रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान के तहत हुई, जिसका उद्देश्य अति पिछड़े समुदाय को उनके सामाजिक अधिकार दिलाना है। बैठक के दौरान यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार को जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।

बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी नेता इंद्रजीत शर्मा ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी अभियान के जिला संयोजक तिलकधारी बिंद ने संभाली। इस बैठक के मुख्य अतिथि एआईपीएफ के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर रहे।

 रिपोर्ट लागू करने में देरी पर चिंता
बैठक में वक्ताओं ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि जस्टिस रोहिणी कमीशन ने 31 जुलाई 2023 को ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसे संसद में पेश नहीं किया है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की इस देरी से अति पिछड़े समुदाय के सामाजिक अधिकारों की अनदेखी हो रही है। इस मुद्दे को आगामी 28 सितंबर को वाराणसी के पराड़कर भवन में आयोजित होने वाले पूर्वांचल स्तरीय सम्मेलन में पुरजोर तरीके से उठाने का फैसला किया गया।

पूंजी पलायन और रोजगार की मांग
बैठक में प्रदेश से हो रहे पूंजी पलायन पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक पूंजी दूसरे राज्यों में जा रही है। उन्होंने मांग की कि इस पूंजी पलायन को रोका जाए और इसका उपयोग प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर किया जाए।

इस बैठक में यह भी कहा गया कि अगर देश के 200 सबसे अमीर पूंजीपतियों की संपत्ति पर उचित टैक्स और उत्तराधिकार कर लगाया जाए, तो देश के हर नागरिक को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भोजन के संवैधानिक अधिकारों की गारंटी दी जा सकती है।

इस बैठक में एडवोकेट घनश्याम शर्मा, व्यापारी संजय गुप्ता, कयामुद्दीन अंसारी, राम भोग शर्मा और जितेंद्र कुमार मंडल सहित कई प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। सभी ने 28 सितंबर को वाराणसी में होने वाले सम्मेलन में अधिक से अधिक लोगों से हिस्सा लेने की अपील की।