आसान नहीं है दुलहीपुर की समस्या का समाधान निकालना, निशान लगाए जाने का अब नए तरीके से हो रहा विरोध ​​​​​​​

चंदौली जिले के मुगलसराय क्षेत्र के दुलहीपुर- महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष चितरंजन सोनकर के नेतृत्व में मंगलवार को तहसीलदार राहुल सिंह से मुलाकात की। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन देकर कहा कि राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम की ओर से दुलहीपुर महाबलपुर में भूमि की पैमाइश चुकी है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी पैमाइश पर क्षेत्रीय लोगों को परेशान कर रहा है।

 विरोध कर रहे लोगों ने  ज्ञापन के माध्यम से कहा कि सड़क के डिवाइडर से दोनों तरफ 27 मीटर भाग को लोक निर्माण विभाग अतिक्रमण बता रहा है। जबकि सैकड़ों साल से आबादी के श्रेणी छह में आबाद है। उस श्रेणी में जो आबाद हैं, उसका स्वामित्व मौजूद कब्जाधारी का माना जाता है जबकि वहीं पर महाबलपुर में स्वामित्व योजना घरौनी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। मुझे जमीन पर लोगों का स्वामित्व अपने आप से सिद्ध हो जाता है।

 सरकार द्वारा कराई गई यह प्रक्रिया ये दर्शाती है कि सभी आबादी के लोग जहां आबाद हैं, वहां उनका स्वामित्व उसका माना जाता है, लेकिन जबरदस्ती वहां के ग्रामीणों को बिना मुआवजा दिए लोक निर्माण विभाग मनमानी करने में लगा हुआ है। यह कहीं सभी न्यायोचित नहीं है। इसलिए अधिकारियों को इस मामले में पहल करके कोई नया रास्ता निकालना चाहिए।

इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने पीडीडीयू नगर स्थित लोकनिर्माण विभाग कार्यालय में अधिकारियों से मिलकर समस्याओं के बारे में बताया। 

इस मौके पर डॉ. आरके शर्मा, राजेंद्र, गोपाल शर्मा, दीपक, महेंद्र शर्मा, मोहित, अभिषेक द्विवेदी आदि शामिल रहे।