मुगलसराय में बरसात में सड़कें खोदकर भूला जल निगम, स्कूली बच्चों और राहगीरों का रास्ते पर चलना हुआ दूभर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जल निगम वालों पर हो कड़ी कार्रवाई: वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन
जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय (पीडीडीयू) नगर की सड़कों और गलियों में जल निगम द्वारा बरसात के ठीक पहले की गई खुदाई से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर वासियों की इस गंभीर समस्या को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक ने अपर जिलाधिकारी (एडीएम) चंदौली राजेश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने एडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही उजागर की और सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुरानी पाइप में कभी पानी आया नहीं, फिर खोद दीं नई सड़कें
वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक ने बताया कि पीडीडीयू नगर की सड़कों और गलियों में पहले से ही जल निगम की पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन उसमें कभी पानी की आपूर्ति हुई ही नहीं। इस बार भी मानसून की शुरुआत से ठीक पहले जल निगम ने एक बार फिर पूरे नगर की अधिकतर मुख्य सड़कों और गलियों को खोद डाला। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और वजह पूछी, तो कर्मचारियों ने तर्क दिया कि पहली वाली पाइप से पानी का प्रेशर सही नहीं आएगा, इसलिए नई पाइप डाली जा रही है।

सड़कों पर फैला भीषण कीचड़ और फिसलन, गिरकर चोटिल हो रहे लोग
ज्ञापन के माध्यम से एडवोकेट पाठक ने एडीएम को अवगत कराया कि बारिश के मौसम में खुदाई हो जाने के कारण पूरी गलियाँ और सड़कें भीषण कीचड़ व दलदल में तब्दील हो गई हैं। राहगीरों और स्थानीय लोगों का अपने ही घरों से निकलना दूभर हो गया है। स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चे, कचहरी जाने वाले अधिवक्ता और आम नागरिक रोज़ाना इस फिसलन में गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों के कपड़े और जूते खराब हो रहे हैं, लेकिन जल निगम के अफसरों को जनता की इस तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

दोषियों पर बने दबाव और हो निष्पक्ष जांच: अधिवक्ता की मांग
वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक ने एडीएम से पुरजोर मांग की है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की सभी खुदी हुई सड़कों और गलियों को बिना किसी देरी के तुरंत दुरुस्त कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आखिर पहले बिछाई गई पाइपलाइन में पानी का प्रेशर क्यों नहीं आया और सरकारी धन का ऐसा दुरुपयोग क्यों हुआ? उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जल निगम के दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर सख्त विधिक कार्रवाई की जाए।