नगर पालिका का मेगा प्लान: 8 साल बाद 5.03 करोड़ से चमकेंगी चंदौली की 64 सड़कें और गलियां, टेंडर प्रक्रिया शुरू

चंदौली जिले के मुगलसराय कस्बे की खस्ताहाल सड़कों और गलियों से जूझ रहे नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर पालिका प्रशासन ने लगभग आठ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नगर की 64 सड़कों, गलियों और नालियों के कायाकल्प के लिए 5.03 करोड़ रुपये का टेंडर जारी कर दिया है। इस बड़ी योजना के धरातल पर उतरने से नगरवासियों को गड्ढों और जलभराव की समस्या से स्थाई निजात मिलने की उम्मीद है।

दो अलग-अलग निधियों से होगा बजट का प्रबंध
नगर पालिका प्रशासन ने विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए बजट को दो श्रेणियों में बांटा है। राज्य वित्त आयोग और अवस्थापना विकास निधि के सहयोग से इन कार्यों को संपन्न कराया जाएगा:

अवस्थापना विकास निधि: इस मद से 1.95 करोड़ रुपये की लागत से 22 महत्वपूर्ण सड़कों और नालियों का निर्माण होगा।

राज्य वित्त आयोग: इस मद से नगर की 42 छोटी-बड़ी गलियों और नालियों के निर्माण हेतु 3.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन प्रमुख मोहल्लों और रास्तों की बदलेगी सूरत
विकास कार्यों की सूची में नगर के कई प्रमुख हिस्से शामिल हैं। धर्मशाला रोड, नगर पालिका कार्यालय के सामने वाली गली, नेहरू पार्क से लेकर गलतामंडी चौराहे तक का मार्ग, और कैलाशपुरी मोड़ से शिव मंदिर तक की सड़क का नव-निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, न्यू महाल की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग और सुभाष नगर वार्ड में नालियों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

पिछले टेंडर की विफलता से लिया सबक
गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में भी नगर पालिका ने 4.68 करोड़ रुपये का टेंडर निकाला था। लेकिन तकनीकी कारणों और कार्य शुरू न हो पाने के कारण उस टेंडर को रद्द करना पड़ा था। इस बार प्रशासन ने पुरानी गलतियों को सुधारते हुए नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए हैं। नागरिकों का कहना है कि सड़कों पर गड्ढों की वजह से वे शारीरिक समस्याओं (कमर और कंधे का दर्द) से जूझ रहे थे, जिन्हें अब राहत मिलेगी।

चेयरमैन सोनू किन्नर का आश्वासन
नगर पालिका चेयरमैन सोनू किन्नर ने बताया कि शासन से जैसे-जैसे धन की प्राप्ति हो रही है, वैसे-वैसे विकास कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा, "नगर का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। 5.03 करोड़ का यह टेंडर नगर की सूरत बदलने वाला साबित होगा। आगामी 4 से 5 महीनों के भीतर अधिकांश सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा।" टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही ठेकेदारों को कार्यस्थल पर मशीनें उतारने के निर्देश दिए जाएंगे।