पड़ाव-भूपौली मार्ग पर सीवर लाइन के लिए अवैध खुदाई, PWD ने सड़क खोदने पर जल निगम पर ठोंका 21 लाख का जुर्माना

चंदौली जिले के पड़ाव-भूपौली मार्ग पर विकास कार्यों के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ने उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) को एक आधिकारिक पत्र लिखकर कड़ा एतराज जताया है। पत्र के अनुसार, जल निगम द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति या अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के ही पड़ाव-भूपौली मुख्य मार्ग को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस मनमानी के चलते स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों में भारी रोष देखा जा रहा है।

200 मीटर RCC रोड काटकर डाली जा रही थी सीवर लाइन 
मिली जानकारी के अनुसार, जल निगम की निर्माण इकाई द्वारा पड़ाव-भूपौली मार्ग के किमी 0-1 में लगभग 200 मीटर की लंबाई में सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा था। इसके लिए विभाग ने करीब 1.50 मीटर चौड़ाई और 0.22 मीटर मोटाई वाली पक्की आरसीसी सड़क की कटिंग कर दी। बिना विभाग को सूचित किए की गई इस खुदाई की वजह से मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है और क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क के बीचोबीच हुए इस गड्ढे से राहगीरों और वाहन चालकों को जान-माल का खतरा बना हुआ है।

PWD ने लगाया 21 लाख रुपये का अनुमानित जुर्माना
 पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने स्पष्ट किया है कि क्षतिग्रस्त सड़क को पुनः पूर्व स्थिति में लाने के लिए लगभग ₹21.00 लाख की अनुमानित लागत आएगी। विभाग ने जल निगम को निर्देशित किया है कि यह राशि तत्काल पीडब्ल्यूडी के खाते में जमा की जाए। पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि जब तक विभाग से औपचारिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आगे का निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रखा जाए। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो विभाग संबंधित एजेंसी के विरुद्ध अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।

जनता की मुश्किलों को देखते हुए तत्काल मरम्मत के निर्देश
 सड़क की बदहाली को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने जल निगम को तत्काल प्रभाव से मार्ग की मरम्मत कराने को कहा है ताकि जनमानस को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी चंदौली को भी प्रतिलिपि भेजकर सूचित किया गया है। साथ ही, प्रांतीय खंड के सहायक और अवर अभियंताओं को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कार्य को रुकवाएं और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें। शासन की इस सख्ती के बाद अब जल निगम के अधिकारियों में खलबली मची हुई है।