नेशनल हाईवे पर 5 जिलों के ARTO की ताबड़तोड़ छापेमारी, 15 ओवरलोड ट्रक सीज, 25 का चालान, वसूला ₹14.90 लाख का भारी राजस्व

चंदौली जिले में नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ने वाले ओवरलोड वाहनों के खिलाफ शनिवार को परिवहन विभाग ने एक साझा महाभियान चलाया। वाराणसी मंडल के आरटीओ मनोज वर्मा खुद अपनी विशेष टीम के साथ चंदौली के औद्योगिक नगर क्षेत्र पहुंचे, जहां नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर ओवरलोड मालवाहकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। 

बताया जा रहा है कि इस औचक कार्रवाई से पूरे क्षेत्र के ओवरलोड वाहन संचालकों और माफियाओं में हड़कंप मचा रहा। अभियान के दौरान टीम ने 15 ओवरलोड ट्रकों को मौके पर ही सीज कर दिया, जबकि परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 अन्य वाहनों का चालान काटा। इस पूरी कार्रवाई से विभाग को लगभग 14.90 लाख रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है।

परिवहन आयुक्त के निर्देश पर पांच जिलों की टीम उतरी जमीन पर
आरटीओ मनोज वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों परिवहन आयुक्त द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर में ओवरलोडिंग के खिलाफ एक विशेष और कड़ा अभियान चलाने के कड़े निर्देश दिए गए थे। इसी आदेश के अनुपालन में शनिवार को चंदौली जिले में यह संयुक्त अभियान चलाया गया।

 इस विशेष टीम में एआरटीओ गाजीपुर धनबीर यादव, जौनपुर के सत्येंद्र कुमार, सोनभद्र व चंदौली के अतिरिक्त प्रभार में तैनात कौशल सिंह, वाराणसी के पीटीओ अखिलेश पांडे और मिर्जापुर के पीटीओ कन्हैया गुप्ता सहित पांच जनपदों का भारी प्रवर्तन अमला शामिल रहा।

हाईवे किनारे ढाबों और पेट्रोल पंपों पर भी चली जांच
कार्रवाई के दौरान सिर्फ चलते वाहनों को ही नहीं रोका गया, बल्कि नेशनल हाईवे के किनारे स्थित विभिन्न ढाबों और पेट्रोल पंपों के बाहर अनाधिकृत रूप से खड़े किए गए संदिग्ध वाहनों की भी बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने सड़क किनारे अव्यवस्थित ढंग से वाहन खड़ा करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए वहां से हटने के निर्देश दिए। संयुक्त टीम ने मौके पर ट्रकों के फिटनेस सर्टिफिकेट, वैलिड परमिट, टैक्स पेपर्स और ओवरलोडिंग से संबंधित अन्य जरूरी दस्तावेजों का मिलान किया।

आरटीओ ने स्पष्ट किया कि सीज किए गए सभी वाहनों को तभी अवमुक्त किया जाएगा जब उनके वाहन स्वामी निर्धारित प्रशमन शुल्क (जुर्माना) जमा कर देंगे। इन वाहनों से करीब 14.90 लाख रुपये प्रशमन शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में वसूले जाएंगे। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ओवरलोड वाहन सड़क सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और सड़कें भी समय से पहले क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।