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चंदौली में संपूर्ण समाधान दिवस: DM-SP ने सुनी फरियादियों की समस्याएं, 65 में से केवल 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

चंदौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम चंद्र मोहन गर्ग और एसपी आदित्य लांग्हे ने जनसुनवाई की। अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के साथ ही पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।

 
 

चंदौली जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस

डीएम चंद्र मोहन गर्ग जनसुनवाई अपडेट

पीडीडीयू नगर तहसील समाधान दिवस रिपोर्ट

लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण निर्देश

आईजीआरएस पोर्टल और जनसुनवाई व्यवस्था

चंदौली जिले में सरकार की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए सभी तहसीलों में 'संपूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। पीडीडीयू नगर तहसील सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न हिस्सों से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता जरूरी
समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर न हो, बल्कि धरातल पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निस्तारण की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि फरियादियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। जिलाधिकारी ने निर्विवाद वरासत और अन्य राजस्व मामलों को तत्काल सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आईजीआरएस (IGRS) के माध्यम से आने वाली शिकायतों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

65 में से 7 मामलों का मौके पर समाधान
प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इस समाधान दिवस में कुल 65 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, 13 मामलों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को स्थलीय निरीक्षण के लिए भेजा गया है। शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को भेजते हुए एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, विकास कार्य, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति और पुलिस विभाग से संबंधित थीं।

3 साल पुराने लंबित प्रकरणों पर विशेष फोकस
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी (SDM) को निर्देश दिया कि तीन साल से अधिक पुराने लंबित मामलों को प्राथमिकता सूची में रखा जाए। उन्होंने कहा कि पुराने प्रकरणों का निस्तारण अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पीड़ित नागरिकों को न्याय मिल सके। इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी वाई.के. राय, डीसी मनरेगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने एक बार फिर दोहराया है कि जनता की समस्याओं का धरातलीय निस्तारण ही उनकी पहली प्राथमिकता है।

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