नगर पालिका बोर्ड बैठक में स्वकर लागू किए जाने का सभासदों ने किया विरोध, दी जा रही है ये दलील

स्वकर प्रणाली-2024 लागू करने के प्रस्ताव पर सभासदों ने जताया कड़ा विरोध
बिना चर्चा कर लागू न करने की मांग
नगर के विकास के लिए 23.11 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति
चंदौली जिले के पीडीडीयू नगर में नगर पालिका बोर्ड की कार्यालय सभागार में सोमवार को हुई बैठक में सभासदों ने स्वकर व्यवस्था लागू किए जाने का विरोध करते हुए हंगामा किया। सदस्यों ने चर्चा के बगैर इसे लागू नहीं किए जाने का प्रस्ताव दिया। सभासदों ने जच्चा-बच्चा केंद्र बंद किए जाने के प्रस्ताव पर भी नाराजगी जताई। बैठक के दौरान 13 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

आपको बता दें कि नगर के विकास के लिए सोमवार को कार्यालय सभागार में नगर पालिका बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में पहले पिछली कार्यवाही की पुष्टि हुई। बोर्ड की बैठक में कर्मचारियों की आपूर्ति करने वाली फर्म के टेंडर के नवीनीकरण के प्रस्ताव पर सभासद रमेश चौहान और आफताब ने आपत्ति जताई। हालांकि बाकी सभासदों ने नवीनीकरण के प्रस्ताव को पास कराने में सहयोग किया। बोर्ड की बैठक में 23 करोड़ 11 लाख रुपये से सड़क, नाली के निर्माण के प्रस्ताव को शासन को भेजे जाने पर सहमति जताई।
बताते चलें कि बैठक में स्वकर प्रणाली-2024 को लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सभासदों ने विरोध जताया। सभासद पारस यादव, शैलेंद्र गुप्ता और राजेश जायसवाल ने कर प्रणाली-2024 को बोर्ड में चर्चा के बगैर पास नहीं किए जाने का प्रस्ताव दिया।
सभासदों का कहना था कि शहर में सड़क, नाली और सफाई व्यवस्था को दुरूस्त किए बगैर इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। बैठक में जच्चा-बच्चा केंद्र को बंद किए जाने के प्रस्ताव पर भी सभासदों ने विरोध जताया। सभासदों ने सफाई निरीक्षक पर जन्म प्रमाण पर बनाए जाने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इसके अलावा अन्य काम में भी मनमाना रवैये अपनाने का आरोप लगाया।
इस दौरान बैठक में सभासद आरती यादव, निधि तिवारी, वंश नारायण चौहान, महेंद्र पटेल, वकार जाहिद, सुनील विश्वकर्मा, सुरेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे।
अतिक्रमण हटाने का दिया प्रस्ताव
पीडीडीयू नगर में नगर के एलबीएस क्रय-विक्रय केंद्र में नाली पर हुए अतिक्रमण को हटाने का प्रस्ताव सभासद शैलेंद्र गुप्ता की ओर से दिया गया। इसके अलावा एलबीएस क्रय-विक्रय केंद्र में दुकानों के बढ़े किराये को कम किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके तहत 700 रुपये की जगह 600 रुपये और 500 रुपये की जगह 400 रुपये किराया किए जाने का प्रस्ताव दिया गया।
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