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मुगलसराय व पड़ाव इलाके में कुछ शातिर बिल्डर्स कर रहे हैं अवैध प्लाटिंग, VDA ने की ढहाने की कार्रवाई

VDA ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिना अनुमति निर्माण कार्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सख्ती से जहां शहरी विकास नियंत्रित रहेगा, वहीं आम जनता के हितों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
 

वाराणसी विकास प्राधिकरण का बड़ा एक्शन

जोन-5 में 13 बीघा अवैध प्लाटिंग को किया गया ध्वस्त

उपाध्यक्ष के निर्देश पर शुरू हुई कार्रवाई

जमीन व प्लाट खरीदने वालों से प्राधिकरण कर रहा है अपील

चंदौली जिले की सीमा में वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा अवैध निर्माणों और प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। इसी क्रम में जोन-5 में रामनगर और मुगलसराय वार्डों में अवैध रूप से की जा रही प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर यह अभियान तेज किया गया।

चांदीतारा गांव में 3 बीघे जमीन पर चल रही थी प्लाटिंग
रामनगर के मौजा चांदीतारा में कुछ शातिर बिल्डरों द्वारा बिना किसी लेआउट स्वीकृति के लगभग तीन बीघा जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इन प्लॉट्स को बेचा भी जा रहा था, जिससे कई मासूम ग्राहक धोखाधड़ी का शिकार हो सकते थे। लेकिन समय रहते प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन गतिविधियों पर रोक लगाई और पूरी प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

कुल 13 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग
विकास प्राधिकरण ने जोन-5 में अब तक कुल 13 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को चिन्हित किया है और इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। रामनगर और मुगलसराय वार्ड में की जा रही यह कार्यवाही क्षेत्र के अन्य अवैध निर्माणों के खिलाफ भी एक कड़ा संदेश है, ताकि कोई बिल्डर इस तरह की हरकत न कर सके।

ग्राहकों को जागरूक रहने की अपील
विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी भूखंड या प्लॉट को खरीदने से पहले संबंधित लेआउट की वैधता की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। प्राधिकरण की वेबसाइट या कार्यालय से इसकी पुष्टि की जा सकती है, ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें।

ध्वस्तीकरण अभियान रहेगा जारी
VDA ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बिना अनुमति निर्माण कार्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सख्ती से जहां शहरी विकास नियंत्रित रहेगा, वहीं आम जनता के हितों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

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