मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां, आइसर कंपनी ने किया सर्विस रोड पर कब्जा

मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अलीनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर अतिक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोधना गांव के सामने स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां एक आइसर कंपनी ने सर्विस रोड को अपनी निजी पार्किंग बना डाला है।

बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा लगातार खराब और खड़ी गाड़ियों को सड़क पर ही पार्क कर दिया जाता है। इससे स्थानीय निवासियों और आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस रोड का मूल उद्देश्य हाईवे पर दबाव को कम करना होता है, लेकिन जब यह खुद बाधा बन जाए तो जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता पर सवाल उठना लाज़मी है।

चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर खुलेआम अतिक्रमण जारी है। गोधना गांव  के सामने स्थित आइसर कंपनी ने सर्विस रोड को अपनी निजी पार्किंग में तब्दील कर दिया है। यहां कंपनी द्वारा लगातार खराब और खड़ी गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जिससे आम लोगों के लिए सड़क का उपयोग करना मुश्किल हो गया है।

सर्विस रोड पर खड़े रहती हैं कंपनी की खराब गाड़ियां, एक्सीडेंट होने का बना रहता है खतरा, ध्यान नहीं देते यातायात पुलिस व परिवहन विभाग के लोग@chandaulipolice @dmchandauli pic.twitter.com/Kfxo1QYkGD

— Chandauli Samachar (@chandaulinews) June 19, 2025

स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन वहां जाम की स्थिति बनी रहती है और कई बार दुर्घटनाएं भी होते-होते बची हैं। छोटे वाहन चालक और दोपहिया वाहन इस अतिक्रमण के कारण वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेने को मजबूर हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है।

सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ एनएचएआई, यातायात विभाग और पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने की बात कही जाती है, मगर अलीनगर की यह तस्वीर उस नीति को ठेंगा दिखा रही है।

स्थानीय नागरिकों ने कई बार इस मुद्दे की शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे साफ है कि जिम्मेदार विभागों की लापरवाही से लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और शासन कब इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेते हैं और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।