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नौगढ़ में शौचालय में जारी है ‘खेल’, 8 नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लाक में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित इलाके के ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है। इस पर सख्ती दिखाते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आठ नोडल अधिकारियों का माह जनवरी से अग्रिम आदेश तक वेतन अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही
 
नौगढ़ में शौचालय में जारी है ‘खेल’, 8 नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

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चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लाक में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत नक्सल प्रभावित इलाके के ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा है। इस पर सख्ती दिखाते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने आठ नोडल अधिकारियों का माह जनवरी से अग्रिम आदेश तक वेतन अवरुद्ध करने का आदेश दिया है। साथ ही शौचालय निर्माण पूर्ण नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बताया जा रहा है कि विकासखंड के 43 ग्राम पंचायतों के राजस्व गांवों में शौचालय अधूरे पड़े हैं। खास बात यह है कि अधूरे पड़े शौचालयों का भी पूरा बजट जारी हो चुका है और आहरण कर खर्च करने के साथ ही जियो टैग भी कर लिया गया है।

नौगढ़ विकासखंड के नरकटी, सेमरिया, बजरडीहा, श्रीपुर, देवरीकला, अमदहां, बोझ, विशेषरपुर, हरियाबाध, चमेलबांध, शाहपुर जैसे कई गांवों में शौचालयों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। वहीं एडीओ पंचायत राकेश श्रीवास्तव शौचालयों का निर्माण पूरा होने का दावा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि कई शौचालयों की छत नहीं पड़ी है और प्लास्टर भी नहीं हुआ है। कई शौचालयों के लिए तो गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं।

स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद डीएम ने जनवरी में जिलास्तरीय अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण के लिए गांवों में भेजा था लेकिन अधिकारियों ने घर बैठे ही अधीनस्थों के जरिए निरीक्षण करा रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत कर दिया। जांच रिपोर्ट को संदिग्ध मानते हुए डीएम ने विकास खंड के न्याय पंचायत स्तर पर नामित आठ नोडल अधिकारियों को दुबारा जांच के लिए भेजा। बावजूद इसके शौचालय निर्माण कार्य में तेजी नहीं आई।

इसपर डीएम ने तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक नोडल अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध कर दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि शौचालय का दोनों किस्त जारी होने के बाद भी लाभार्थियों द्वारा निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के चलते नोडल अधिकारियों का वेतन रोका गया है। ऐसे में अब लाभार्थियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

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