नौगढ़ पुलिस ने नक्सली बता कर दर्ज किया था मुकदमा, नहीं साबित कर पायी अपराध
अपर सत्र न्यायाधीश परितोष श्रेष्ठ की अदालत का फैसला
डकैती, हत्या के प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति कब्जाने का मुकदमा
जानिए किन 4 लोगों को मिली है बड़ी राहत
चंदौली जनपद के अपर सत्र न्यायाधीश परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में डकैती, हत्या के प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में दर्ज किए गए मुकदमे में चार लोगों को बरी कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है। नौगढ़ पुलिस ने इन सभी लोगों को नक्सली बता कर मुकदमा दर्ज किया था।
जानकारी में बताया जा रहा है कि नौगढ़ थाने में दर्ज मुकदमे में मुन्ना विश्वकर्मा और राम सजीवन कुशवाहा को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा पीपी एक्ट के आरोपों से मुक्त किया गया है। इसके अलावा लाल बहादुर को और हरिशंकर को भी अपर सत्र न्यायाधीश परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने मुक्त कर दिया है।
इस मामले में बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में राम सजीवन जिला कारागार वाराणसी और मुन्ना विश्वकर्मा मंडल कारागार कैमूर भभुआ में बंद है। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों कारागारों में बंद इन लोगों की रिहाई का परवाना भेजने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ अभियुक्तों की रिहाई के बाद एक सप्ताह के अंदर धारा 437 ए के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के फैसले के बाद नौगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस कोर्ट में इनके खिलाफ न तो कोई सबूत पेश कर पायी और न ही अपने लगाए आरोपों को साबित कर पाई। इससे यह सवाल उठता है कि आखिर पुलिस मनमाने तरीके से कैसे लोगों को मुकदमे में फंसाती जा रही है और बिना किसी दोष के उनको काफी दिनों तक कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। इस मामले में भी यह सिद्ध हो गया है कि पुलिस ने बिना सबूत और बिना किसी दोष के निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया अब जाकर कोर्ट ने मामले में उनको बड़ी राहत दी है।
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