"मोबाइल पर नौकरी नहीं चलेगी, गांव निकलिए": बीडीओ विकास सिंह के कड़े तेवर से नौगढ़ ब्लॉक में मचा हड़कंप
चंदौली के नौगढ़ ब्लॉक में मुख्यमंत्री आवास योजना और फैमिली आईडी के काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर गाज गिरनी तय है। बीडीओ विकास सिंह ने एडीओ पंचायत और सचिवों को सख्त चेतावनी देते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
पहली किस्त के बाद भी काम न होने पर नाराजगी
लापरवाही करने वाले सचिवों का रुकेगा वेतन
फैमिली आईडी की धीमी प्रगति पर बीडीओ सख्त
कागजी रिपोर्ट नहीं, अब होगा भौतिक सत्यापन
जिलाधिकारी चंद्र मोहन स्वयं कर रहे हैं निगरानी
चंदौली जिले के विकास खंड नौगढ़ में मुख्यमंत्री आवास योजना और फैमिली आईडी निर्माण में बरती जा रही शिथिलता अब अधिकारियों के सब्र की सीमा पार कर चुकी है। खंड विकास अधिकारी (BDO) विकास सिंह ने ब्लॉक मुख्यालय पर समीक्षा बैठक के दौरान कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के दिन अब लद चुके हैं। उन्होंने एडीओ पंचायत और पंचायत सचिवों को दो-टूक शब्दों में नसीहत दी है कि "बहानेबाजी छोड़ें और गांव में निकलकर काम दिखाएं।"
पहली किस्त के बाद भी काम ठप, बीडीओ ने संभाली कमान
ज्ञात हो कि दिसंबर माह में ही लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपये भेज दिए गए थे, लेकिन कई गांवों में अब तक निर्माण कार्य धरातल पर शुरू नहीं हो सका है। इसे गंभीरता से लेते हुए बीडीओ विकास सिंह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना सीधे गरीबों के सिर पर छत देने से जुड़ी है, इसमें देरी करना सामाजिक अपराध के समान है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि आवास कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने चाहिए।
'मोबाइल वाली नौकरी' पर लगाम, भौतिक सत्यापन के निर्देश
बीडीओ ने एडीओ पंचायत उपेंद्र साहनी को सख्त निर्देश दिए कि वे केवल मोबाइल पर मिलने वाली रिपोर्ट पर भरोसा न करें, बल्कि स्वयं गांवों में जाकर भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने उन सचिवों को भी आड़े हाथों लिया जो कार्यालय या घर बैठकर 'मोबाइल पर नौकरी' कर रहे हैं। बीडीओ ने कहा कि जो सचिव गांव नहीं जा रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब फोटो या फोन वाली जानकारी के बजाय वास्तविक परिणाम ही स्वीकार किए जाएंगे।
फैमिली आईडी की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी
समीक्षा के दौरान फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया में भी भारी सुस्ती पाई गई। बीडीओ ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आईडी न बनने से गरीब परिवार कई महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
डीएम की सीधी नजर, नहीं बचेगा कोई लापरवाह
बीडीओ विकास सिंह ने चेताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट स्वयं जिलाधिकारी चंद्र मोहन ले रहे हैं। लेंटर स्तर तक कार्य पूरा होने के बाद ही जियो-टैगिंग की जाएगी और तभी दूसरी किस्त जारी होगी। अधूरी या गलत रिपोर्ट देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर इस कड़ाई के बाद अब पंचायत सचिवों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है।
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