CHC नौगढ़ में NHM और आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन, बोले- एक अस्पताल में दो तरह के नियम क्यों?

नौगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में बुधवार को उस समय कर्मचारियों की नाराजगी सामने आ गई, जब एनएचएम और आउटसोर्स कर्मियों ने बायोमेट्रिक उपस्थिति से जुड़े नए आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि जब अस्पताल एक है, ड्यूटी एक है और सभी की जिम्मेदारियां भी लगभग समान हैं, तो फिर अलग-अलग नियम लागू करना उचित नहीं है।

बायोमेट्रिक व्यवस्था नहीं, भेदभाव पर आपत्ति
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे डॉ. अमित श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में एएमएस आधारित बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद स्थायी और संविदा सभी स्वास्थ्य कर्मी उसका पालन करते रहे हैं। लेकिन 5 जून 2026 को जारी आदेश में केवल एनएचएम और आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल किए जाने से असंतोष की स्थिति पैदा हुई है।

कर्मचारियों ने उठाया समानता का मुद्दा
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि हालिया आदेश स्वास्थ्य विभाग के भीतर स्थायी और संविदा कर्मियों के बीच भेदभाव की भावना पैदा कर सकता है। उनका तर्क है कि जब सभी कर्मचारी एक ही अस्पताल परिसर में मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, तो उपस्थिति और निगरानी के नियम भी सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को भेजा ज्ञापन
विरोध प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में मांग की गई है कि या तो बायोमेट्रिक व्यवस्था सभी कर्मचारियों पर लागू की जाए या फिर केवल एक वर्ग के कर्मचारियों पर लागू किए गए आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। कर्मचारियों ने इसे समानता और प्रशासनिक एकरूपता का विषय बताया।

डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक की भागीदारी
प्रदर्शन में डॉ. अमित श्रीवास्तव, डॉ. सिद्धार्थ सिंह, डॉ. अनुराधा, डॉ. गंगाराम भारती, डॉ. नीरज, फार्मासिस्ट प्रशांत पाल, एनसीडी कर्मचारी नीरज, अनिल शर्मा, स्टाफ नर्स स्नेहलता, कोमल गुप्ता, कुसुम, राहुल, ऋषि और सौरभ गुप्ता सहित बड़ी संख्या में संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारी शामिल रहे।

अब विभागीय जवाब का इंतजार
प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जाने के बाद कर्मचारियों की निगाहें अब शासन और प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम और एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करने की है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेता है।