Naugarh Forest Land: नौगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर चलेगी JCB, रेंजर अमित श्रीवास्तव ने BDO को लिखा लेटर

 चंदौली जिले के अंतर्गत तहसील नौगढ़ के जंगलों में इन दिनों वन भूमि को बचाने के लिए विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री आवास योजना की आड़ में वन क्षेत्र पर अवैध कब्जे की कोशिशों की जानकारी मिलते ही रेंजर अमित श्रीवास्तव पूरी टीम के साथ एक्शन मोड में आ गए।

रेंजर के निर्देश पर मझगाई और जयमोंहनी वनक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में मुख्यमंत्री आवास के लिए खोदी जा रही दो दर्जन से अधिक नींवों को तत्काल प्रभाव से पाटने और क्षतिग्रस्त करने की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से भू-माफियाओं और अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच गया है।

बीडीओ को चेतावनी पत्र: "जंगल हड़पना कतई स्वीकार नहीं"
रेंजर अमित श्रीवास्तव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अमित कुमार को एक आधिकारिक चेतावनी पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "मुख्यमंत्री आवास योजना गरीबों को सिर पर छत देने के लिए है, जंगल हड़पने का लाइसेंस नहीं।"

रेंजर ने खुलासा किया कि कई लाभार्थियों ने आवास स्वीकृत कराते समय तो कागजों पर अपनी भू-धरी भूमि दिखाई थी, लेकिन धरातल पर निर्माण कार्य चालाकी से वन विभाग की सुरक्षित भूमि पर शुरू कर दिया। उन्होंने साफ किया कि नींव पाटने का काम तो शुरुआत है, यदि निर्माण जारी रहा तो जेसीबी चलाकर उसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया जाएगा।

इन क्षेत्रों में वन विभाग ने चलाया अभियान
वन विभाग की टीमों ने रेंजर अमित कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मझगांई और जयमोहनी रेंज के दानौगढा़, बसौली, पड़हवा, गंगापुर, तेंदुआ, अतरवा और नरकटी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया। इन स्थानों पर करीब 25 मकानों के लिए खोदे गए गड्ढों और नींव को पाट दिया गया।

वन विभाग के रेंजर ने चेतावनी दी है कि यदि किसी ने भी दोबारा वन भूमि में निर्माण की हिम्मत की, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि वन क्षेत्र में ईंट, बालू, गिट्टी या अन्य कोई भी निर्माण सामग्री गिराई गई, तो उसे तत्काल जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी।

न नियम टूटेगा, न होगा समझौता
रेंजर अमित श्रीवास्तव ने चंदौली समाचार से बातचीत में स्पष्ट किया कि सरकार भूमिहीनों को ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध करा रही है और आवास के लिए पर्याप्त धन भी दे रही है, लेकिन इसके नाम पर पर्यावरण और वनों को नुकसान पहुँचाने की मंशा को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा।

नौगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर चलेगी जेसीबी: रेंजर ने दी चेतावनी, 'जंगल हड़पने का लाइसेंस नहीं है सरकारी योजना'@dmchandauli @cdochandauliup @CMOfficeUP @myogioffice pic.twitter.com/72cdhEeiN6

— Chandauli Samachar (@chandaulinews) December 29, 2025

उन्होंने कहा कि वन भूमि पर निर्माण न केवल कानूनी अपराध है बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बड़ा खतरा है। नौगढ़ के जंगलों की सुरक्षा के लिए विभाग अब पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव में आए बिना अवैध निर्माणों को ढहाने का कार्य जारी रहेगा।