DM चंद्र मोहन गर्ग का एक्शन: पट्टे की जमीन पर कब्जा और आवास न दिलाने पर डांटा, नायब तहसीलदार का वेतन रोका
नौगढ़ तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने जनसमस्याओं की सुनवाई की। 90 में से 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। लापरवाही बरतने और फाइलों को लटकाने पर नायब तहसीलदार का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
नौगढ़ तहसील दिवस में 90 में से 04 शिकायतों का निस्तारण
कार्य में देरी पर नायब तहसीलदार का वेतन रोकने का आदेश
पट्टे की जमीन पर कब्जा न मिलने पर डीएम की नाराजगी
आवास के नाम पर अवैध वसूली की जांच के निर्देश
एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समय सीमा
चंदौली जिले की नौगढ़ के सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनसमस्याओं के निस्तारण में देरी और विभागीय लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
फाइलों को लटकाना पड़ा भारी, वेतन रोकने का आदेश
समाधान दिवस के दौरान शिकायतकर्ताओं ने अवगत कराया कि राजस्व संबंधी कार्यों को समय पर पूरा करने के बजाय 3 से 4 महीने तक लटकाया जाता है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार नौगढ़, प्रभु नारायण यादव का वेतन रोकने के लिए उप जिलाधिकारी (SDM) को निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पट्टे की जमीन और आवास घोटाले पर कड़ाई
तेंदुआ निवासी शांति देवी ने पट्टे की जमीन पर कब्जा न मिलने की शिकायत की, जिस पर डीएम ने तत्काल राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम भेजकर कब्जा दिलाने का आदेश एसडीएम विकास मित्तल को दिया। वहीं, विशेसरपुर ग्राम वासियों ने प्रधान प्रतिनिधि द्वारा आवास के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत की, जिस पर डीएम ने कड़ी जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। विनायकपुर की दुखनी देवी के आवास संबंधी मामले पर पीडी डीआरडीए को जल्द से जल्द आवास आवंटित करने का निर्देश दिया गया।
90 प्रार्थना पत्रों में से केवल 04 का मौके पर निस्तारण
तहसील दिवस में कुल 90 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 04 का मौके पर निस्तारण संभव हो सका। शेष 86 मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए जिलाधिकारी ने एक सप्ताह (07 दिन) की समय सीमा तय की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले तहसील दिवस तक पुराने मामले लंबित पाए गए, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अधिकारियों की रही भारी मौजूदगी
इस समाधान दिवस में डीएफओ बी शिव शंकर, सीएमओ डॉ. वाई के रॉय, डीपीआरओ नीरज सिन्हा, समाज कल्याण अधिकारी राजीव कुमार और जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी राजेश नायक सहित जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी को निर्देश दिया कि भूमि विवादों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ही मौके पर जाकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करे।
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