नौगढ़ में युवाओं के पलायन रोकने के लिए कदम उठाए सरकार, वनाधिकार कानूनों की मांग

चंदौली जिला के नौगढ़ में युवाओं का तेजी से पलायन बढ़ा है, क्षेत्र में आजीविका का गंभीर संकट है। क्षेत्र में रोजगार सृजन की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन सिवाय बयानबाजी के ठोस रूप से कुछ भी नहीं किया गया। उक्त बातें नौगढ़ में ग्रामीणों से संवाद करते हुए संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम सदस्य व युवा मंच के प्रदेश संयोजक राजेश सचान ने कहीं।

उन्होंने बताया कि संयुक्त युवा मोर्चा रोजगार अधिकार के लिए कानून बनाने, देश भर में रिक्त पड़े एक करोड़ पदों को भरने, रोजगार सृजन के लिए कारपोरेट्स पर संपत्ति व उत्तराधिकार कर लगाने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक जैसे मुद्दों को रोजगार अधिकार अभियान में उठा रहा है। नौगढ़ क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का भी घोर अभाव है, मांग की कि रोजगार सृजन पर जोर देने के साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत है।

   आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट(आईपीएफ) के चंदौली प्रभारी अखिलेश दुबे ने कहा कि नौगढ़ में वनाधिकार कानून को विफल करने में शासन प्रशासन व वन विभाग लगा है। उन्होंने सिंचाई, पेयजल संकट और क्षेत्र के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। कहा कि जनविरोधी नीतियों अथवा वाजिब मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन व धरना प्रदर्शन का जो संवैधानिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, योगी सरकार उसे भी छीनने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि सरकार महज प्रोपेगैंडा में लगी है वास्तव में प्रदेश में विकास अवरुद्ध है खासतौर पर चंदौली, सोनभद्र व मिर्जापुर जैसे पिछड़े जनपदों में हालात बेहद खराब हैं। आइपीएफ नेता रामेश्वर ने कहा कि वनाधिकार कानून में प्रावधान है कि जब तक दावों का अंतिम रूप से निस्तारण न हो जाए तब तक किसी को भी बेदखल न किया जाए। उन्होंने मांग की कि नौगढ़ में पुश्तैनी तौर पर जोतकोड़ कर रहे आदिवासियों व वनाश्रितों को वनभूमि पर पट्टा दिया जाए।

 इस दौरान आइपीएफ नेता रामेश्वर रहीमुद्दीन, विद्यावती,पाचुराम, समसूदीन, शम्भु लक्ष्मी, बालकिशन, नरेश वनवासी, विनय कुमार ,इंदल,नेसाबू,करमूला समेत कई लोग मौजूद रहे।