30 दिन तक गायब रहे पंचायत सहायक, 3 का वेतन रुका और सचिवों को मिला कारण बताओ नोटिस!
चंदौली के नौगढ़ विकास खंड में एक महीने तक ऑनलाइन हाजिरी न लगाने पर 3 पंचायत सहायकों का वेतन रोक दिया गया है। निगरानी में लापरवाही बरतने पर 3 पंचायत सचिवों को भी कड़ी चेतावनी के साथ नोटिस जारी हुआ है।
मानव संपदा पोर्टल ने खोली बड़ी लापरवाही
3 पंचायत सहायकों का वेतन रोका गया
3 पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस
फेस रिकग्निशन हाजिरी की होगी रोज चेकिंग
लापरवाही करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
ग्राम पंचायत भवनों को ग्रामीणों की सुविधा के लिए 'मिनी सचिवालय' बनाने की सरकारी योजना को चंदौली जिले के नौगढ़ विकास खंड में बड़ा झटका लगा है। यहाँ के तीन पंचायत सहायकों को लगातार 30 दिनों तक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न करना बेहद भारी पड़ गया। मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा के दौरान यह बड़ी लापरवाही पकड़े जाने पर अमदहां, बसौली और मगरही ग्राम पंचायत के तीन पंचायत सहायकों का एक महीने का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
पोर्टल की चेकिंग में खुली पोल, इन पर गिरी गाज
सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उपेंद्र साहनी ने जब मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की हाजिरी जांची, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। अमदहां की पंचायत सहायक लक्ष्मी, बसौली के संदीप और मंगरही की सुमन ने पिछले एक महीने में एक भी दिन फेस रिकग्निशन (चेहरा पहचान) आधारित ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं की थी। शासन का सख्त नियम है कि पंचायत सहायकों को हर हाल में पंचायत भवन में बैठकर ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाएं देनी हैं, ताकि जनता को ब्लॉक के चक्कर न काटने पड़ें।
लापरवाह सचिवों को भी मिली सख्त चेतावनी
इस मामले में सिर्फ पंचायत सहायकों पर ही गाज नहीं गिरी है, बल्कि निगरानी में लापरवाही बरतने वाले तीन पंचायत सचिवों को भी लपेटे में लिया गया है। संबंधित सचिव अश्वनी गौतम, वरुण सिंह और सुधाकर पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि इन अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन बिल आगे बढ़ाया गया, तो संबंधित सचिवों का वेतन भी रोक दिया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय एक्शन होगा।
अब हर दिन होगी ऑनलाइन हाजिरी की निगरानी
एडीओ पंचायत उपेंद्र साहनी ने सख्त लहजे में कहा कि अब मानव संपदा पोर्टल की रोजाना निगरानी की जाएगी। पंचायत सहायकों की ऑनलाइन उपस्थिति और पंचायत भवनों में उनकी मौजूदगी पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि सरकार की मंशा हर पात्र व्यक्ति को गांव में ही समय पर सरकारी सुविधाएं देना है। अगर किसी भी कर्मचारी ने नियमों की अनदेखी की, तो उनके खिलाफ सीधे वेतन रोकने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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