गांवों में डिजिटल बदलाव की शुरुआत, सरकार खर्च करेगी 278 करोड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त और जनसुविधाओं से लैस करने के लिए 278 करोड़ रुपये से डिजिटल वर्क फोर्स तैयार की जाएगी। जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर एवं पंचायत लर्निंग सेंटर भी स्थापित होंगे। यह पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत हो रही है।

आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग की कार्ययोजना के अनुसार ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर कुशलता से कार्य करने के लिए यह पहल हो रही है। इसका उद्देश्य पंचायतों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर सेवा वितरण की दिशा में प्रभावी बनाना है। इसके लिए राज्य, जिला और खंड स्तर पर मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण और सतत विकास के लिए केंद्र बनाए जाएंगे।

बताते चलें कि जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना से लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इससे गांवों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 10 लाख लोगों को एआई में दक्ष बनाने की तैयारी है। ब्लॉक, जिला व ग्राम पंचायतों में भी अंतर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

कार्ययोजना के अनुसार, चार स्तरीय समितियां योजना की निगरानी और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाएंगी। पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति, प्रमुख सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति तथा निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति भी बनेगी।