DM-SP ने बनाया प्लान- अब गांवों में होगा ग्राम पंचायत समाधान दिवस, जानिए कैसे होगी सुनवाई

चंदौली जिले में आम जनता को छोटी-छोटी समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील या थाना दिवस के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए चंदौली प्रशासन ने एक अभिनव पहल की है। जिलाधिकारी (DM) चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक (SP) आदित्य लांघे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में 'ग्राम पंचायत समाधान दिवस' के आयोजन पर मुहर लगी है। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में ही समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना है।

दो पालियों में हर शुक्रवार को आयोजन
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने बताया कि ग्राम पंचायत समाधान दिवस का आयोजन माह के प्रत्येक शुक्रवार को दो पालियों में किया जाएगा।

• प्रथम पाली: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक एक गांव में।
• द्वितीय पाली: दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक दूसरे गांव में।

इस पहल के तहत, भूमि से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए ग्राम पंचायत से संबंधित लेखपाल और बीट के पुलिस कर्मी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा, आय-जाति प्रमाण पत्र या किसी योजना से संबंधित समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही किया जाएगा।

अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस आयोजन का पूर्ण लाभ आम जनमानस को मिले, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी उप जिलाधिकारी (SDM), पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) और खण्ड विकास अधिकारी (BDO) की होगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मूल उद्देश्य लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े और उनकी परेशानियों को दूर करने में सहूलियत हो।

विवादों के लिए तय हुई चरणबद्ध प्रक्रिया
समाधान दिवस पर समस्या हल न होने की स्थिति के लिए भी एक चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की गई है। साथ ही कहा गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर समाधान नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के खण्ड विकास अधिकारी और थानाध्यक्ष मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे और मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसे थाना दिवस में निस्तारित करेंगे।

थाना दिवस में भी निस्तारण संभव न होने पर मामले को संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर मामले को जनपद स्तर पर लाएंगे।

इस कार्य की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए एक अलग रजिस्टर और अन्य शिकायतों/निस्तारण के लिए एक अलग रजिस्टर भी बनाया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आर जगत सांई, अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर, प्रभागीय वनाधिकारी बी शिवशंकर, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार (वित्त एवं राजस्व), पुलिस क्षेत्राधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से ग्राम स्तर पर सुशासन को बढ़ावा मिलेगा और जनता को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।