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नियामताबाद विकास खंड पर एक दर्जन गांवों के लोगों ने किया प्रदर्शन, अब ये लोग हाईकोर्ट जाने को तैयार

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से जारी आरक्षण सूची को लेकर भी आपत्तियां सामने आने लगी है। आरक्षण सूची में अनियमितता की शिकायत को लेकर आपत्तियों को देने के साथ धरना प्रदर्शन का भी सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को नियामताबाद विकास खंड मुख्यालय
 
नियामताबाद विकास खंड पर एक दर्जन गांवों के लोगों ने किया प्रदर्शन, अब ये लोग हाईकोर्ट जाने को तैयार

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चंदौली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से जारी आरक्षण सूची को लेकर भी आपत्तियां सामने आने लगी है। आरक्षण सूची में अनियमितता की शिकायत को लेकर आपत्तियों को देने के साथ धरना प्रदर्शन का भी सिलसिला शुरू हो गया है।

सोमवार को नियामताबाद विकास खंड मुख्यालय पर एक दर्जन गांवों के लोगों ने प्रदर्शन किया। चेताया कि यदि आपत्तियों का समाधान नहीं हुआ तो वे कोर्ट की शरण लंगे। वहीं जलीलपुर गांव के लोगों ने भी आपत्ति जताई है।

पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत की आरक्षण सूची में अनियमितता की शिकायत करते हुए विभिन्न गांवों के लोगों ने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। ब्लाक के घूरों, एकौनी, रंगौली, कठौड़ी, सिंघीताली, चंदाईत, रेमा, बरहुली आदि गांवों के लोगों ने बीडीओ को आपत्ति सौंपी।

इस दौरान कमलापुर निवासी जितेंद्र सोनकर ने कहा कि 2011 की जनगणना को आधार मानकर ग्राम प्रधान पद के लिए आरक्षण सूची जारी हुई है। जबकि इसमें कई गांव के अनुसूचित जाति की जनसंख्या में काफी विरोधाभास है। कहा कि धपरी गांव में भारत सरकार की 2011 की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या 3922 है। वही अनुसूचित जाति की जनसंख्या 675 है। जबकि विकास खंड कार्यालय में मौजूद सूची में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 889 की गई है।

इसी प्रकार घूरो गांव की जनसंख्या 1161 है। इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 238 है। वही ब्लॉक के सूची में जनसंख्या 277 की गई है। उसी तरह चंदाइत गांव की एससी की जनसंख्या 478 के सापेक्ष 472 व एकौनी गांव के एससी की जनसंख्या 459 के सापेक्ष 476 ब्लॉक के अभिलेखों में है। जानबूझकर इन गांव के सूची को प्रभावित किया गया है।

साथ ही लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी आपत्तियों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे उच्च न्यायालय में वाद दाखिल करेंगे। ताकि न्याय मिल सके।

इस मौके पर दयाराम पटेल, बृजलाल गोंड, नंदू सोनकर, भरत सोनकर, संतोष सोनकर, रामकिशुन सोनकर आदि मौजूद रहे। इस संबंध में बीडीओ रक्षिता सिंह ने कहा कि यदि आपत्ति आएगी तो उसे जिलास्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। आपत्तियों का निस्तारण जिलास्तरीय समिति को ही करना है।

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