पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी, टल सकते हैं पंचायत के चुनाव

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले नगर विकास विभाग और पंचायतीराज विभाग के बीच प्रशासनिक समन्वय की ज़रूरत और बढ़ गई है। नगर विकास विभाग ने पंचायतीराज विभाग को पत्र भेजकर 21 मई को जारी उस शासनादेश को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसमें पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक नए नगर निकायों के सृजन और सीमा विस्तार पर रोक लगाई गई थी। इस पत्र के बाद पंचायत चुनावों की प्रक्रिया टलने के संकेत मिल रहे हैं।

दरअसल, पंचायतीराज विभाग ने 18 जुलाई से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की थी, जो 10 अगस्त तक पूरी होनी है। लेकिन इसी बीच नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार को पत्र लिखकर नए नगर निकायों के सृजन और विस्तार की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि वर्तमान में 97 नए निकायों के गठन और 107 के विस्तार का प्रस्ताव लंबित है, जिन पर जनप्रतिनिधियों का दबाव है कि इन्हें शीघ्र लागू किया जाए।

नगर विकास विभाग का तर्क है कि वर्ष 2022 में नगर निकायों के अंतिम सृजन और विस्तार के बाद से कई क्षेत्रों की जनसंख्या व भौगोलिक स्थिति में बदलाव हुआ है। ऐसे में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के समन्वय के लिए पहले नगर निकायों का गठन और सीमा विस्तार जरूरी है। यदि पंचायत चुनाव पहले होते हैं और बाद में निकायों का पुनर्गठन होता है, तो न्यायालय में चुनौती देने की आशंका प्रबल हो सकती है।

संयुक्त सचिव जय प्रकाश पांडेय ने पंचायतीराज विभाग निदेशक और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से इस मामले में अभिमत मांगा है। वहीं, पंचायतीराज विभाग ने भी राज्य निर्वाचन आयोग से इस विषय में दिशा-निर्देश मांगे हैं, क्योंकि आयोग इस समय मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है।

स्थिति साफ है कि यदि पंचायतीराज विभाग 21 मई के शासनादेश को निरस्त करता है तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो सकती है। ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश और शासन के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। चुनावी कार्यक्रम और प्रशासनिक तैयारियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।