यूपी में पंचायत चुनाव : इन पदों के लिए जिला स्तर पर तय होगा आरक्षण

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, पंचायती राज निदेशालय लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होकर जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) एवं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने प्रशिक्षण लिया है।

अब आजमगढ़ में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत वार्डों में आरक्षण की गुत्थी सुलझाने के लिए सभी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) पंचायत एवं मुख्यालय व ब्लाक के कंप्यूटर आपरेटरों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

ऐसे तय होगा आरक्षण

शासन की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण का आवंटन जारी किया जा चुका है, किस जिले में कितने ब्लाक प्रमुख के पद आरक्षित होंगे। यह भी साफ हो चुका है, पंचायती राज निदेशालय ने ब्लाक वार आरक्षित गांवों की संख्या घोषित कर दी है।

जिले स्तर पर यह तय होना है कि किस ब्लाक में प्रमुख का पद आरक्षित रहेगा, और कहा अनारक्षित, इसी तरह जिला पंचायत वार्ड, क्षेत्र पंचायत वार्ड, ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का आवंटन भी जिले स्तर से ही किया जाएगा।

इसी को लेकर 16 एवं 17 फरवरी को लखनऊ में जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। अब सभी बीडीओ, एडीओ पंचायत एवं आपरेटरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शासनादेश के अनुसार किस तरह आरक्षण दिया जाना है। यह विस्तार से बताया जाएगा।

इस साल उन गांवों को एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कभी एससी नहीं हुए। इसी तरह उन गांवों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कभी ओबीसी नहीं हुए है। यदि निदेशालय की ओर से निर्धारित आरक्षित गांवों की संख्या से इस तरह के गांव अधिक होंगे तो वहां आबादी के घटते क्रम में आरक्षण दिया जाएगा।