चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह बोले-जिले में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था, भारतमाला परियोजना में जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार

चंदौली। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने शनिवार को जिले की कानून व्यवस्था और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील यादव 'गुड्डू' के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद ने आरोप लगाया कि जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधियों को सत्ता का खुला संरक्षण प्राप्त है।

कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल
सांसद वीरेंद्र सिंह ने जनपद में बढ़ते अपराध ग्राफ पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चंदौली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। उन्होंने कहा, "आज आम नागरिक जिले में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अपराधियों के मन में पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है।" उन्होंने आगे कहा कि जब रक्षक ही भक्षक को संरक्षण देने लगें, तो न्याय की उम्मीद बेमानी हो जाती है।

भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार की आशंका
केंद्र सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट 'भारतमाला परियोजना' पर सवाल खड़ा करते हुए सपा सांसद ने कहा कि इस सड़क परियोजना के निर्माण में निर्धारित मानकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने गुणवत्ता पर उंगली उठाते हुए कहा कि कई स्थानों पर निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, जिससे भविष्य में न केवल सड़कें जल्दी टूटेंगी बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा मंडराएगा। उन्होंने इस परियोजना की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

नीतीश कुमार और गठबंधन की राजनीति पर कटाक्ष
बिहार की राजनीति और भाजपा की रणनीति पर टिप्पणी करते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा अपने सहयोगियों को ही निगलने की नीति पर काम करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने की रणनीति बना रही है। सांसद के अनुसार, भाजपा पहले क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर अपनी पैठ बनाती है और फिर उन्हें अंदर से कमजोर कर खत्म कर देती है।

सांसद ने अंत में कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को दबाने नहीं देगी। चाहे वह भ्रष्टाचार का मामला हो या सुरक्षा का, सपा सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि कानून व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं हुआ और विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई, तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।