सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका की प्रशासन को नसीहत: दफ्तर छोड़ गांवों में जाएं अधिकारी, तभी खत्म होगा भ्रष्टाचार

चंदौली जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर जिलाधिकारी सिर्फ अपने बंद कमरों और दफ्तरों में बैठकर किसानों की समस्याएं सुनेंगे, तो उन्हें कभी भी जमीनी हकीकत का पता नहीं चल पाएगा। वास्तविक परिस्थितियों को जानने के लिए अधिकारियों को खुद गांवों में जाना होगा।

सपा प्रवक्ता का मानना है कि जब बड़े अधिकारी सीधे किसानों के बीच पहुंचेंगे, तभी उन्हें असली समस्याओं का अंदाजा होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमीनी स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ने और असल हालातों को समझने के लिए अफसरों का फील्ड में उतरना बेहद जरूरी है। केवल फाइलों और दफ्तरों से जनता का भला नहीं होने वाला है।

सरकार पर भेदभाव का आरोप और गुरैनी धरने का जिक्र
पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज सिंह काका ने मौजूदा सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज के माहौल में नौजवानों, छात्रों और देश के अन्नदाता किसानों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी इन सभी शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करती रहेगी।

इसी कड़ी में उन्होंने गुरैनी क्षेत्र में गंगा कटान की रोकथाम को लेकर चल रहे किसानों के धरने का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें यह जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी खुद किसानों से बात करने मौके पर जा रहे हैं। मनोज सिंह काका ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया और कहा कि अगर अधिकारी सच में जनता के बीच जाएंगे, तो समस्याओं का प्रभावी समाधान निकल सकेगा।

फर्जी मुकदमों पर दी बड़ी चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे लड़ाई
सपा प्रवक्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए कथित फर्जी मुकदमों का मुद्दा उठाते हुए जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के भारी दबाव में आकर प्रशासन ने उन कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लाद दिए हैं, जो पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठा रहे थे।

मनोज सिंह काका ने जिला प्रशासन से मांग की है कि राजनीतिक दबाव में कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए इन सभी मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने ये मुकदमे वापस नहीं लिए, तो समाजवादी पार्टी इस अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेगी और सड़कों पर भी अपना लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगी।