सैयदराजा बिजली संकट का समाधान: पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू की पहल पर अब मिलेगी 21 घंटे बिजली

मनोज सिंह डब्लू की पहल: सैयदराजा को मिलेगी 21 घंटे बिजली, बिलों का भी होगा समायोजन

चंदौली जिले के सैयदराजा नगर की लंबे समय से चली आ रही विद्युत समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के आवास पर अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) विद्युत आशीष कुमार सिंह के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में नगर की बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने का खाका तैयार किया गया। इस बैठक में पूर्व विधायक ने विभाग द्वारा पिछले 10 वर्षों से की जा रही अनियमितताओं को प्रमुखता से उठाया।

ग्रामीण फीडर पर शहरी बिलिंग का मुद्दा
बैठक के दौरान मनोज सिंह डब्लू ने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक से बिजली विभाग सैयदराजा नगर को ग्रामीण फीडर से बिजली की आपूर्ति कर रहा है, जबकि वसूली शहरी क्षेत्र के मानकों के आधार पर की जा रही है। उन्होंने इसे उपभोक्ताओं के साथ छल करार देते हुए मांग की कि अब तक वसूली गई अतिरिक्त राशि को या तो वापस किया जाए या आगामी बिलों में उसका समायोजन (Adjustment) किया जाए। इस मांग पर विभाग ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए उच्चाधिकारियों से वार्ता कर समाधान का भरोसा दिया है।

15 दिन में शहरी फीडर से जुड़ेगा सैयदराजा
नगरवासियों को खराब बिजली व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए पूर्व विधायक ने 9 मार्च को रामलीला मैदान में बड़े धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया था। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और जिलाधिकारी के निर्देश पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने वार्ता की पहल की। एक्सईएन आशीष कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि सैयदराजा नगर को शहरी फीडर से जोड़ने के लिए विभाग ने 15 दिन का समय मांगा है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही नगर को ग्रामीण फीडर की निर्भरता से मुक्ति मिल जाएगी।

मार्च अंत तक 21 घंटे बिजली का वादा
एक्सईएन आशीष कुमार सिंह ने बैठक में स्पष्ट किया कि मानक के अनुसार सैयदराजा नगर क्षेत्र में कम से कम 21 घंटे की बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मार्च माह के अंत तक इससे संबंधित सभी तकनीकी और प्रशासनिक कार्यवाही मुकम्मल कर ली जाएगी। इस ठोस आश्वासन के बाद पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने अपना प्रस्तावित धरना स्थगित करने की घोषणा की। इस फैसले से नगर के व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं में राहत की लहर है। अब देखना यह है कि विभाग तय समय सीमा के भीतर इन वादों को धरातल पर कितना उतार पाता है।