तहसील के सभी कार्यालय में अधिवक्ताओं ने किया ताला बंदी, राजस्व कर्मी हुए बाहर

चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील के सभी कार्यालय में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को तालाबंदी करते हुए राजस्व व न्यायालय कर्मियों को कार्यालय से बाहर कर दिया, जिससे पूरी तरह से तहसील का कामकाज ठप हो गया।यहां तक की रजिस्ट्री कार्यालय में भी तालाबंदी करने से सरकार के लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है।

 
आपको बता दें कि चंदौली जनपद के सकलडीहा तहसील में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अधिनियम 2025 के द्वारा परिवर्तन करके अधिवक्ताओं के 1961 के अधिवक्ता कानून से छेड़छाड़ करते हुए अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस तरह का कार्य अधिवक्ताओं के विपरीत है और अधिवक्ता बौद्धिक समाज से जुड़ा हुआ है इस कानून का अंतिम दम तक विरोध करेगा, जिसके लिए बार काउंसिल के आह्वान पर सकलडीहा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार यादव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जबरदस्त आक्रोश व्यक्त करते हुए तहसील के अंदर चलने वाले सभी कार्यालय को बंद कराते हुए ताला लगा दिया।

वहीं न्यायालय के साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय में भी तालाबंदी किए जाने से वादकारियों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्री का कार्य बंद किए जाने से सरकार को लाखों रुपए का नुकसान भी आज उठाना पड़ेगा।

इस संबंध में सकलडीहा बड़े बार एसोसिएशन के महामंत्री रामराज सिंह यादव ने बताया कि अधिवक्ताओं के अधिकारों का सरकार हनन करने का प्रयास कर रही है जिसके लिए अधिवक्ता अधिनियम 2025 बिल को लाई है और उसके द्वारा अधिवक्ताओं के अधिकारों को हनन करने का प्रयास किया जा रहा है।अगर इस तरह का कार्य किया गया तो यह आंदोलन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जारी रहेगा।