सकलडीहा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से मिले अनुदेशक, नियमितीकरण और एरियर भुगतान की उठाई मांग

चंदौली जिले के सकलडीहा क्षेत्र स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत परिषदीय अनुदेशकों ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से मुलाकात की। अनुदेशकों ने मंत्री के सकलडीहा स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और अपनी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पहल करने का अनुरोध किया। अनुदेशकों ने बताया कि वे पिछले 14 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दे रहे हैं।

सीमित मानदेय में भी निष्ठा से दे रहे हैं सेवाएं
कैबिनेट मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में अनुदेशकों ने बताया कि कम मानदेय और विभिन्न आर्थिक तंगियों के बावजूद वे लगातार छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य और शैक्षिक विकास के लिए काम कर रहे हैं। इतने वर्षों की लगातार सेवा देने के बाद भी उनकी सेवा सुरक्षा और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए कर्मचारियों के आर्थिक हित, सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए शासन को ठोस कदम उठाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मिले बकाया एरियर
अनुदेशकों ने ज्ञापन के जरिए सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा 4 फरवरी 2026 को दिए गए आदेश का हवाला दिया। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वर्तमान में लागू शासनादेशों के अनुरूप उनके देय बकाया एरियर का सही आकलन कराया जाए और उसका भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही वर्तमान पद पर नियमित किए जाने संबंधी आदेशों का भी पूरी तरह पालन कराया जाए।

विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने की अपील
अनुदेशकों ने मांग रखी कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के कड़े निर्देश दिए जाएं, जिससे वर्षों से लटकी समस्याओं का निस्तारण हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर उनकी मांगों की गंभीरता को समझेंगे और शासन व विभागीय स्तर पर उनकी बात को मजबूती से रखेंगे। इससे बकाया भुगतान और नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान कई अनुदेशक रहे मौजूद
अनुदेशकों का स्पष्ट कहना है कि उनकी मांगें किसी प्रकार की नई सुविधा के लिए नहीं, बल्कि उनकी सालों की मेहनत के सम्मान और न्याय से जुड़ी हैं। इस मौके पर परिषदीय अनुदेशक उत्थान समिति के जिला प्रवक्ता अमरनाथ राय, नरेंद्र कुमार, संतोष कुमार समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय अनुदेशक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में शासन से न्यायसंगत और सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।