जिले में धान खरीदी में हो रही भारी अनियमितता, प्रमाण देखकर भी चुप हैं जिलाधिकारी व एसडीएम

चंदौली जिले के धान क्रय केंद्र गोकुलपुर, फगुईया में संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल क्रमशः भारतीय किसान यूनियन टिकैत, अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, किसान विकाश मंच  ने क्रय केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं को लेकर चेतावनी स्वरूप धरना दिया। 

मोर्चे को भूतपूर्व सैनिकों का समूह वेटरन्स एसोसिएशन इंडिया , जनाधिकार पार्टी औऱ उन्नत्ति फाउंडेशन ने धरने को समर्थन दिया। मोर्चे  के संयोजक और भारतीय किसान यूनियन के मंडल प्रवक्ता मणि देव चतुर्वेदी ने कहा कि जिले के तमाम केंद्रों पर शासनादेश के आदेशों को ताक पर रखकर केंद्र चलाये जा रहे हैं। किसानों का धान क्रय केंद्रों पर न लेकर, सम्बंधित एजेंसियां बाहर से बिचौलियों के माध्यम से पैसा बांटकर धान खरीद रही हैं। किसान केंद्रों पर चक्कर काट रहे हैं। किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। कभी किसानों से ज्यादा धान लिया जा रहा, तो कभी डस्टर चलाने के नाम पर डीजल मांगा जा रहा है, तो कभी लागू पल्लेदारी से ज्यादा पल्लेदारी ली जा रही है।

 धान लेने वाले बोरे का मानक 700 ग्राम का होना चाहिए, जिस पर सम्बंधित एजेंसी का मार्का होना चाहिए, परन्तु क्रय केंद्र अधिकारी उस बोरे का इस्तेमाल न कर, हल्के 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक के कथित बोरे प्रयोग में लाये जा रहे है। केंद्र समय से नहीं खुलकर दो-दो घण्टे  की देरी से खुल रहे हैं। किसानों का धान दो- दो दिन तक केंद्रों पर पड़ा रहता है। परन्तु बिचौलियों का ट्रैक्टर पर लदा हुवा धान बिन तौले सीधा केंद्र के गोदामों में रखा  रहा है। शासन -प्रशासन इस लूटबंदी और डकैती पर आंखें बंद किए हुए हैं। केंद्रों पर इस प्रकार की अनियमितताओं की बकायादा संयुक्त किसान मोर्चा के पास सजीव वीडियो भी मौजूद है।

 बकायदा महीनों से इसकी शिकायत आईजीआरएस पोर्टल और डायरेक्ट उप जिलाधिकारी सकलडीहा और जिलाधिकारी चंदौली से 20 दिन पहले क़िया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रशासन की शह पर केंद्र पर धड़ल्ले से लूटबंदी जारी है। दिन भर धरना चला, कोई अधिकारी धरने पर ज्ञापन और अनियमितता का प्रमाण लेने नहीं आया, जबकि इस धरने की लिखित सूचना एक सप्ताह पहले ही दे दी गयी थी। देर रात तक अधिकारी, किसानों के साथ आंख मिचौली खेलते रहे। किसान खुले आसमान में ठंड से सिकुड़ रहे थे, रात लगभग 8 बजे उप जिलाधिकारी सकलडीहा के प्रतिनिधि के तौर पर नव नियुक्त तहसीलदार विकासधर ने संयुक्त किसान मोर्चा से समस्या को सुना और ज्ञापन  लिया। साथ ही इस बात का आश्वासन दिया कि जिलाधिकारी से आज ही इस प्रकरण को रख, जांच का आदेश जारी किया जाएगा। जो दोषी होगा, उसको दंडित किया जाएगा। 

इस आश्वासन पर किसानों ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य शशिकांत राय ने कहा कि जिस तरह से इस सरकार के संरक्षण में प्रशासन  किसानों मजदूरों पर जुल्म ढाह रही है, वह काफी शर्मनाक है। धान खरीदी में डायरेक्ट बिचौलियों के माध्यम से  पूंजीपतियों  को लाभ पहुँचाया जा रहा  है। संयुक्त किसान मोर्चा के पास मौजूद प्रमाण इस बता की चीखकर गवाही दे  रहें है। अगर एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा एक लंबे संघर्ष की तरफ बढ़ेगा।