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धानापुर विद्युत उपकेंद्र पर अघोषित कटौती का कहर, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा ​​​​​​​

प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति का आदेश दिया है, लेकिन धानापुर उपकेंद्र से जुड़े गांवों में महज 7-8 घंटे की आपूर्ति हो रही है।
 

4 घंटे में 40 बार कटी बिजली

प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने दी तालाबंदी की चेतावनी

बिजली कटौती ने तोड़ी ग्रामीणों की सहनशीलता

चंदौली जिले के धानापुर क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो बिजली उपकेंद्र पर तालाबंदी कर दी जाएगी और बिल भुगतान का बहिष्कार किया जाएगा।

सरकारी आदेश के बावजूद ग्रामीणों को नहीं मिल रही 18 घंटे बिजली
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति का आदेश दिया है, लेकिन धानापुर उपकेंद्र से जुड़े गांवों में महज 7-8 घंटे की आपूर्ति हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उपकरणों की खराबी और लाइन मेंटेनेंस की लापरवाही के कारण बिजली सप्लाई आए दिन बाधित हो रही है।

बिजली कटौती का नया रिकार्ड, हर 6 मिनट में ट्रिपिंग
सोमवार को चार घंटे में 40 बार बिजली कटी, जिससे औसतन हर 6 मिनट में ट्रिपिंग हो रही थी। इससे किसानों की खेती-बाड़ी, और छोटे उद्योगों का संचालन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी बिजली व्यवस्था से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

उपकरण जर्जर, एसएसओ रात में करते हैं फोन बंद
धानापुर कस्बा स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र से जुड़ी लाइनों और उपकरणों की हालत जर्जर हो चुकी है। तारों के टूटने, डिस्क पंचर होने और एसीबी के बार-बार खराब होने से आपूर्ति बाधित हो रही है। आरोप है कि रात होते ही ड्यूटी पर तैनात एसएसओ मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, जिससे आपात स्थिति में भी मदद नहीं मिल पाती।

ग्रामीणों का आरोप – सुनवाई नहीं, जिम्मेदारी नहीं
बुद्धपुर, हिंगुतर, रायपुर, प्रसहता, रामपुर दीया, धराव, सोनाडीह, निदिलपुर, जगदीशपुर और किशुनपुरा समेत दर्जनों गांवों के उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

एसडीओ और जेई ने दिया आश्वासन, ग्रामीणों को मिली अस्थायी राहत
प्रदर्शन के दौरान एसडीओ और जेई मौके पर पहुंचे और 24 घंटे के भीतर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। फिलहाल इससे ग्रामीण शांत हुए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

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