चंदौली जिले में सहकारी समितियों को चमकाने की तैयारी, साढ़े 17 करोड़ खर्च करके बनेंगी 35 नई समितियां
17.50 करोड़ की लागत से बनेंगी 35 नई सहकारी समितियां
समितियों से लगभग 47 हजार किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
किसानों को सुविधा देने के लिए शासन ने लिया निर्णय
चंदौली जिले में किसानों को सुविधा देने के लिए शासन ने किसान सेवा सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जनपद में 35 नई समितियां बनाई जाएंगी। समितियों के भवन व गोदाम बनाने पर 17 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। समितियों के लिए जमीन व कारोबार का परीक्षण करने के लिए अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी। इन समितियों से लगभग 47 हजार किसान लाभान्वित होंगे।
बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 के अक्टूबर-नवंबर में 19 के सापेक्ष विभाग की ओर से विकास खंड शहाबगंज व चकिया में 15 समितियों को खोलने के लिए न्याय पंचायतों का चयन पूर्ण कर लिया गया था। वहीं, चार समितियां नौगढ़ विकास खंड में खुलनी थीं। शासन ने तीन दिन पहले ही इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर नया लक्ष्य तय कर दिया है। अब 16 और नई समिति खोले जाने से किसानों को सहूलियत होगी। इनके बनने से हजारों किसानों को बीज खाद व ऋण आदि की सुविधा के लिए दूर दराज की समितियों पर जाने का झंझट खत्म हो जाएगा।
जनपद में पहले से ही 83 किसान सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं। इनमें से 34 में जन सेवा केंद्र खोला गया है। सहकारिता विभाग के अनुसार, किसानों की संख्या के आधार पर न्याय पंचायत का चयन किया जाएगा और चयनित स्थानों पर इसे खोला जाएगा। इससे पूर्व गठन की प्रक्रिया कराई जाएगी। लक्ष्य बढ़ने से नियामतावाद, बरहनी, चहनियां विकास खंड में भी नई समितियों की स्थापना होगी।
प्रत्येक के निर्माण पर खर्च होंगे 50 लाख प्रत्येक समिति के भवन पर 50 लाख की लागत आएगा। भवन व 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण होगा। पेयजल व शौचालय की भी व्यवस्था कराई जाएगी।
समिति में होंगे ये अधिकारी
इन समितियों को धरातल पर उतारने को जमीन, संभावित किसानों की संख्या व कारोबार आदि बिदुओं पर परीक्षण करने के लिए सहायक आयुक्त, अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहायक विकास अधिकारियों आदि की समिति गठित की है। समिति से परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद नई सहकारी समितियों के भवन व गोदाम के निर्माण की कार्रवाई अमल में आएगी।
लक्ष्य में हुई बढ़ोतरी
इस सम्बंध में सहकारिता सहायक आयुक्त श्रीप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि शासन ने तीन दिन पूर्व ही लक्ष्य में बढ़ोतरी किया है। 19 के स्थान पर अब 35 नई समितियां खोली जाएंगी। किसानों की सुविधा के
दृष्टिगत ऐसी पहल की गई है।
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