Employment offers for Youths : युवाओं के लिए सुनहरा अवसर: सरकार ने तैयार किए 500 से ज्यादा बिजनेस मॉडल
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत नई पहल
5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन युवाओं को मिलेगा
अब तक 2.25 लाख से ज्यादा उद्यमियों ने कराया पंजीकरण
नौकरी की तलाश के बजाय स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में एमएसएमई विभाग ने ठोस तैयारी की है। पांच लाख का व्याज मुक्त लोन युवा किस काम के लिए लें, इसके लिए 500 से ज्यादा विजनेस मॉडल बनाए हैं। डिफाल्टर न हों, इसके लिए बड़े फ्रेंचाइज माडलों से संपर्क किया गया है। हर जिला मुख्यालय में एक रिटायर बैंक अधिकारी और मंडल में चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति की गई है। जो लोन लेने के इच्छुक युवाओं को मुफ्त परामर्श देंगे। कॉल सेंटर में हर सवाल का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट तैयार किए गए हैं।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना सीएम युवा उद्यमी विकास योजना में 2.25 लाख से ज्यादा उद्यमी पंजीकरण करा चुके हैं। एमएसएमई विभाग की वेबसाइट पर पीक टाइम में एक सेकेंड में 8000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। एक तरफ 500 छोटे उद्यमों का बिजनेस मॉडस बनाया गया है। प्रत्येक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उत्पादन या सेवा, मार्केटिंग व बिक्री तक का ग्राफ दिया गया है, जो पूरी तरह मुफ्त है। इसका फायदा ये हो रहा है कि जिन युवाओं को अपनी क्षमताओं की पहचान नहीं है, वे बिजनेस मॉडल देखकर अपनी क्षमता के अनुसार लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं।
बताते चलें कि सुरक्षित कारोवार के लिए फ्रेंचाइज मॉडल पर विभाग काम कर रहा है। सफल ब्रांड्स की चेन का हिस्सा बनाने के लिए लोन का प्रावधान है, जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है। फ्रेंचाइज मॉडल पर खास फोकस के तहत मार्च में एक बड़ा सम्मेलन विभाग करेगा।
इस योजना के तहत ब्याजमुक्त लोन दिया जा रहा है इसलिए बैंकों का लोन सुरक्षित करने के लिए सरकार ने गारंटी ली है ताकि अधिकतम युवाओं को लोन दिया जा सके। वहीं जानबूझकर लोन न चुकाने की मंशा रखने वालों पर भी सख्ती के प्रावधान है। आधार लिंक होने से ऐसे लोग भाग नहीं सकेंगे और सिविल स्कोर खराब होने पर भविष्य में कोई बैंक लोन नहीं देगा। कोबार शुरू करने से पहले मुफ्त परामर्श के लिए रिटायर बैंक अधिकारियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाएं दी जा रही हैं। इसमें भविष्य में रिटायर वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा लेने की भी योजना है।
इस संबंध में एमएसएमई व औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस योजना की सफलता के लिए व्यवहारिक मॉडल तैयार किया गया है। जो युवा उद्यम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए 500 से ज्यादा बिजनेस मॉडल तैयार किए हैं। बैंकों को लोन डूबने की चिंता से मुक्त करने के लिए 75 फीसदी लोन की गारंटी सरकार ने ली है। कॉलसेंटर के साथ आफलाइन परामर्श की सुविधा दी जा रही है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 450 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
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