चंदौली के 858 शिक्षकों की लगी लॉटरी: 10 साल की सेवा पूरी होने पर 4200 से हुआ 4600 ग्रेड पे

 चंदौली जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत परिषदीय शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) सचिन कुमार ने जिले के 858 शिक्षकों को उच्च ग्रेड पे देने की आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह लाभ उन शिक्षकों को दिया गया है जिन्होंने विभाग में एक ही पद पर 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है।

वेतन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि
बीएसए सचिन कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत इन शिक्षकों के चयन वेतनमान (Selection Pay Scale) की पत्रावलियों की सघन जांच की गई। स्वीकृति मिलने के बाद अब इन 858 शिक्षकों का मूल वेतन ग्रेड पे 4200 से बढ़कर 4600 कर दिया गया है। लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के पूरा होने से शिक्षकों में खुशी की लहर है, क्योंकि इससे उनके मासिक वेतन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी।

पारदर्शी तरीके से हुआ चयन
जिले के 1150 परिषदीय विद्यालयों में तैनात 5,000 से अधिक शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया अपनाई गई। बीएसए ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और पत्रावलियां प्राप्त की गई थीं। जिन शिक्षकों की 10 वर्ष की सेवा निष्कलंक और संतोषजनक पाई गई, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सूची में शामिल किया गया।

अगले 1,000 शिक्षकों की सूची भी जल्द
विभाग यहीं नहीं रुकने वाला है। बीएसए ने संकेत दिए हैं कि अभी यह पहली खेप है। जिले में लगभग 1,000 और ऐसे शिक्षक हैं जो इस लाभ के दायरे में आ रहे हैं। इन शिक्षकों की योग्यता और सेवा अवधि की जांच करने के लिए सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही उनकी फाइलों का निस्तारण कर उन्हें भी उच्च ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा।

लंबित मांगों का हुआ निस्तारण
गौरतलब है कि चंदौली के शिक्षक संगठनों द्वारा चयन वेतनमान लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। प्रशासनिक जटिलताओं के कारण यह प्रक्रिया लंबित चल रही थी, जिसे अब प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसे लाभ मिलने से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है, जिसका सीधा सकारात्मक असर शिक्षण व्यवस्था पर पड़ता है।

शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह के निर्णय से न केवल शिक्षकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विभाग में समयबद्ध प्रशासनिक कार्यों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा।