अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचकर चंदौली, भदोही, कुशीनगर, संतबीर नगर सहित 13 जनपदों में आदिवासी को जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित विधेयक को मानसून सत्र में संसद में पेश करने की मांग की। इस संबंध में मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गया है।

प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह, इस्पात एवं ग्रामीण मंत्री फग्गन सिंह, सांसद जगदंबिका पाल, सांसद अक्षयबर लाल गोंड से मुलाकात की। मंत्रियों को ज्ञापन सौंप कर नवसृजित जनपदों के विधेयक को जल्द से जल्द राज्यसभा में पेश कराने की मांग की। 

इस बारे में जानकारी देते हुए आदिवासी नेता विजय गोंड बॉर्डर ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2002 के तहत उत्तर प्रदेश के 13 जनपद महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र में रहने वाले गोंड, धुरिया, ओझा, पठारी, राजगोंड अनुसूचित जनजाति में बाकी 62 जनपदों में अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश है। इनका विधेयक राज्यसभा में पेश कराने का प्रक्रिया चल रही है। 

बताया जा रहा है कि इस प्रतिनिधिमंडल में रामजी गोंड, कल्लू गोंड, राम दुलारे गोंड, विजय बॉर्डर, डॉ कुंदन गोंड, मनोज गोंड, लल्लन गोंड रहे।