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कमीशनखोरी के चक्कर में 10 आवास अपूर्ण, जारी हो रही है लाभार्थियों को नोटिस
सकलडीहा ब्लॉक में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 में बनने वाले कई आवास पेंडिंग हैं, क्योंकि कई लाभार्थी पैसे लेने के बाद भी आवास बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सकलडीहा ब्लाक के 4 गांवों के कुल दस लाभार्थियों को धन आवंटित होने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं होने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई का मूड बनाया है।
 

सकलडीहा इलाके के 4 गांवों का मामला

इन गांवों में हुआ है खेल

जारी हो रही है रिकवरी की नोटिस

चंदौली जिले के सकलडीहा ब्लॉक में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2020-21 में बनने वाले कई आवास पेंडिंग हैं, क्योंकि कई लाभार्थी पैसे लेने के बाद भी आवास बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सकलडीहा ब्लाक के 4 गांवों के कुल दस लाभार्थियों को धन आवंटित होने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं होने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई का मूड बनाया है। 

बताया जा रहा है कि सोमवार को डीएम के निर्देश पर बीडीओ अरूण कुमार पांडेय ने सभी लाभार्थियों से धन की रिकवरी के लिये आरसी जारी किया है। बीडीओ की इस कार्रवाई से लाभार्थियों में खलबली मची है। वहीं कार्य में उदासीनता और लापरवाही पर सचिवों से जवाब तलब किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास के ऐसे लाभार्थियों को भी चिह्नित किया जा रहा है। उसके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है।


वर्ष 2020-21 में मधुबन, टिमिलपुर, विसुधंरी और बहबलपुर गांव में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाभार्थियों को 44000 हजार और सात लाभार्थियों को एक लाख बीस हजार रूपये आवास निर्माण के लिये दिया गया था। कुल 9.60 लाख रुपये जारी किए गए हैं। लेकिन विभागीय सचिवों की लापरवाही के कारण लाभार्थियों ने धन लेने के बाद भी निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया। शासन के निर्देश पर निर्माण कार्य की समीक्षा प्रथम चरण में होने पर दस लाभार्थियों का आवास नहीं बनने पर जिलाधिकारी संजीव सिंह ने सभी लाभार्थियों के खिलाफ धन की रिकवरी के लिये आरसी जारी करने का निर्देश दिया है। 
वहीं ऐसी भी चर्चा है कि जरुरत से ज्यादा कमीशन व सचिवों की मिलीभगत के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि पैसे लेकर आवास दिलाने वाले लोगों ने लाभार्थियों को गुमराह किया है और सबकुछ देख लेने का आश्वासन दे रखा था। अब जब जांच हो रही है तो कार्रवाई करके ब्लॉक के अफसर केवल लाभार्थियों की नकेल कस रहे हैं और सचिवों को केवल नोटिस दे रहे हैं। 

इस क्रम में बीडीओ अरूण कुमार पांडेय ने सभी लाभार्थियों से धन की रिकवरी के लिये आरसी जारी किया है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जांच करायी जायेगी। इस बाबत बीडीओ अरुण कुमार पांडेय ने बताया कि सभी लाभार्थियों से धन की रिकवरी के लिये आरसी जारी किया गया है। इसके लिये सचिवों की लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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