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राजस्व की वसूली कम हुयी तो नाराज हुए बड़े साहब, सब रजिस्टारों को मिली चेतावनी
विभागवार लंबित आरसी की वसूली का डाटा भी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए,
 

लक्ष्य के हिसाब से राजस्व वसूली कम, कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी ने कसी कई अफसरों की नकेल 

 

 चंदौली जिले के जिलाधिकारी संजीव सिंह की अध्यक्षता में कर-करेत्तर राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही करते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का आदेश जारी करते हुए लापरवाहों को चेतावनी भी दे दी।

जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर व राजस्व की विभागवार समीक्षा में पाया गया कि स्टाम्प देय एवं रजिस्ट्रेशन की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम है। इसके साथ ही प्रवर्तन कार्य में तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत वसूली कराए जाने के निर्देश दिए। वसूली में अपेक्षित सुधार लाए जाने हेतु नियमित समीक्षा करने हेतु अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया। कम स्टॉप वसूली को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सब रजिस्टारों को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। 

साथ ही जिले के परिवहन विभाग की स्थिति असंतोषजनक पाई गई तो जिले में प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए राजस्व वसूली में अपेक्षित सुधार लाए जाने के कड़े निर्देश एआरटीओ प्रशासन को दिए। कहा कि अभियान चलाकर वसूली में प्रगति सुनिश्चित करें। इसके अलावा ओवरलोड वाहनों की व्यापक धर-पकड़ करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। 

जिले के व्यापार कर के अधिकारी को लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान खनन विभाग की वसूली कम पाई गई। संबंधित अधिकारी के खिलाफ जवाब तलब किए जाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग अपने 50 बड़े बकायेदारों की सूची प्रस्तुत करें और उनसे नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। 

उन्होंने विभागवार लंबित आरसी की वसूली का डाटा भी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जिसकी समीक्षा करते हुए वसूली में सुधार लाया जा सके। जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वरासत से संबंधित अविवादित मामलों का अविलम्ब निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। लंबित पुराने मामलों का तत्काल निस्तारण कराएं। उन्होंने विभिन्न विभागों के लिए जमीन की उपलब्धता हेतु आवश्यक कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए। 
        
जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आईजीआरएस सहित विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का समय से निस्तारण करायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में न रहने पाये। परंतु बार-बार के निर्देश के बावजूद शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है। समय-सीमा के अंतर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। 

जिलाधिकारी ने  निर्देशित करते हुए कहा कि अधिकारी अपने कार्यालयों में समय से उपस्थित होकर जनता की समस्याओं को सुनें व तत्काल समुचित निस्तारण सुनिश्चित कराएं। इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सतर्क नजर रखी जाए। 
            
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी उमेश मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उप जिलाधिकारी चकिया पीपी मीणा, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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